सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रेन में चढ़ते या उतरते समय यात्री के घायल होने पर रेलवे को मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेन से उतरते समय या चढ़ते समय यात्री की मौत या उसका घायल होना अप्रिय घटना है और ऐसी स्थिति में यात्री मुआवजे का हकदार है। इस स्थिति को उसकी लापरवाही नहीं मानी जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आत्महत्या, बीमारी से मौत और खुद को चोट पहुंचाने के मामले इसमें अपवाद रहेंगे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यात्री के पास टिकट न होने से उसे मुआवजे से मना नहीं किया जा सकता और मुआवजे के दावेदार को जरूरी दस्तावेज पेश कर अपने मामले को साबित करना होगा। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति रोहिंनटन एफ नरीमन की पीठ ने यह निर्णय दिया।

पीठ ने साफ किया कि हादसा ट्रेन में यात्रा के दौरान भी हो सकता है और यात्रा पूरी करके ट्रेन से उतरने के दौरान भी हो सकता है। स्टेशन परिसर में होने वाले हादसे में भी मृत या घायल होने वाले यात्री को मुआवजा मिलना चाहिए।

रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 124ए के तहत, अगर कोई यात्री रेल में आत्महत्या करता है या आत्महत्या की कोशिश करता है या फिर खुद को जान-बूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो इसे यात्री का अपराध माना जाएगा। ऐसी स्थिति में वह रेलवे प्रशासन से मुआवजा पाने का हकदार नहीं होता।

इस मामले में अलग-अलग हाईकोर्टों ने एक-दूसरे के विपरीत फैसले दिए। इनमें से कुछ के मुताबिक ट्रेन से चढ़ते-उतरते वक्त होने वाले हादसे पीडि़त (यानी यात्री) की अपनी लापरवाही के चलते होते हैं तो बाकी के मुताबिक सैद्धांतिक रूप से रेलवे ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार है। इसके चलते इस मुद्दे पर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी लेकिन अब सर्वोच्च अदालत ने इस विवाद को खत्म कर दिया है।