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रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि, आवास, वाहन कर्ज महंगे

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मुंबई, 6 जून (आईएएनएस)| साल 2015 के जनवरी बाद आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने बुधवार को प्रमुख ब्याज दरों में वृद्धि की, जिससे आवास और वाहन कर्ज महंगे हो गए हैं। रेपो दर 25 आधार अंकों की वृद्धि के साथ अब 6.25 फीसदी हो गई है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक वृद्धि को देखते हुए रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की गई है।

आरबीआई ने हालांकि मौद्रिक नीति पर अपना ‘तटस्थ’ रुख बनाए रखा है, जैसा कि उसने अपनी पिछली चार मौद्रिक समीक्षाओं में किया है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए अल्पकालिक कर्ज दर छह फीसदी है। इस रुख से आरबीआई दरों को सुविधानुसार बढ़ा या घटा सकता है।

आरबीआई ने अपने बयान में कहा, मौद्रिक नीति समिति का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के मध्यम अवधि के लक्ष्य चार फीसदी मुद्रास्फीति (दो फीसदी ऊपर-नीचे) प्राप्त करना है।

बयान में आगे कहा गया है, नतीजतन, तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत रिवर्स रेपो दर 6.00 फीसदी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.50 फीसदी हो गई है।

मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आरबीआई के गर्वनर उर्जित पटेल ने विस्तार से बताया कि तटस्थ रुख से केंद्रीय बैंक को विभिन्न विकल्पों पर बढ़ने की अनुमति मिलती है और दरों में वृद्धि विरोधाभासी नहीं है।

उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा, तटस्थ रुख सभी विकल्पों को खुला छोड़ देता है.. अन्य केंद्रीय बैंक भी ऐसा ही करते हैं, यहां कोई विरोधाभास नहीं है।

उन्होंने आगे कहा, हमने तटस्थ रुख को बरकरार रखा है, साथ ही हाल के महीनों में मुद्रास्फीति के जोखिमों का जवाब भी दिया है। पिछले छह महीनों से मुद्रास्फीति चार फीसदी के लक्ष्य पर बनी हुई है।

छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने एकमत से दरों में बढ़ोतरी पर सहमति जताई और चार सालों बाद दरों में बढ़ोतरी की गई है, जो नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान पहला मौका है।

सरकार ने भी नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा की सराहना करने में देरी नहीं की।

आर्थिक मामलों के सचिव एस. सी. गर्ग ने ट्वीट किया, स्वागतयोग्य मौद्रिक नीति बयान, विकास, मुद्रास्फीति व बाहरी स्थितियों और उम्मीदों का काफी संतुलित मूल्यांकन। मौजूदा ब्याज अंतर और तेल कीतमों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए दरों में वृद्धि समझ में आने योग्य है। इससे अनिश्चितता को हटाने और बाजार को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की निदेशक अनिता गांधी ने कहा, कच्चे तेल के दामों में हालिया वृद्धि और वित्त वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही में बेहतर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) से मुद्रास्फीति में वृद्धि का खतरा है। हालांकि यह कर्जदारों पर कुछ दवाब डाल सकता है, लेकिन बचतकर्ताओं के लिए सकारात्मक खबर है।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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