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मुख्य समाचार

सुषमा समझौते की प्रगति की समीक्षा के लिए फ्रांस पहुंचीं

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पेरिस, 18 जून (आईएएनएस)| भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अपनी दो दिवसीय दौरे के तहत सोमवार को पेरिस पहुंचीं। यहां मार्च में भारत गए फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के दौरे के दौरान फ्रांस और भारत के बीच हुए समझौते की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

अपने चार वर्ष के कार्यकाल में सुषमा पहली बार फ्रांस का दौरा कर रही हैं। इस दौरान वह अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन य्वेस ले ड्रियन के साथ चर्चा करेंगी और राष्ट्रपति मैक्रों से भी मुलाकात कर सकती हैं।

ले ड्रियन के साथ चर्चा मुख्यत: दोनों पक्षों द्वारा समझौते की गति पर केंद्रित होगी। इस दौरान लॉजिस्टिक्स पर चर्चा होगी, जिससे दोनों देशों के सैन्य बलों की एक-दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों पर पहुंच सुनिश्चित हो जाए।

दोनों मंत्री महत्वपूर्ण समझौते की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। इस दौरान नई दिल्ली में मैक्रों द्वारा किए गए समझौते के तहत शैक्षणिक डिग्रियां और प्रमाणपत्र की पारस्परिक मान्यता और ‘एग्रीमेंट ऑन मोबिलिटी’ पर चर्चा की जाएगी।

सुषमा भारत के साथ पड़ोसी देशों के संबंध के विकास के मुद्दे पर भी चर्चा करेंगी, खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों की चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही भारत आतंकवाद पर भी फ्रांस के साथ वार्ता करेगा।

दोनों नेता सीरिया, ईरान ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग-उन के बीच हुई वार्ता की भी समीक्षा करेंगे। भारत व यूरोपीय संघ समेत अमेरिका और इसके कई सहयोगियों के बीच बढ़ते व्यापारिक संकट पर भी वार्ता के दौरान चर्चा हो सकती है।

सुषमा निर्माणाधीन भारतीय संस्कृति केंद्र को स्वामी विवेकानंद को समर्पित करेंगी। अपने प्रवास के दौरान वह फ्रांस में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगी और इसके साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस की 50वीं वर्षगांठ पर इसका अवलोकन करेंगी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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