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मुख्य समाचार

उपराज्यपाल को भी बातचीत में शामिल होना चाहिए : केजरीवाल

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नई दिल्ली, 19 जून (आईएएनएस)| दिल्ली के आईएएस अधिकारियों के एक समूह ने मंगलवार को कहा कि वे मुख्यमंत्री अरविद केजरीवाल की तरफ से सुरक्षा के मुद्दे पर औपचारिक आश्वासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि आप नेता ने कहा कि वह उपराज्यपाल अनिल बैजल की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

हड़ताल पर नहीं होने की बात कहते हुए आईएएस एजीएमयूटी (अरुणाचल, गोवा, मिजोरम व केंद्र शासित प्रदेश) एसोसिएशन ने ट्वीट किया कि वे दिल्ली सचिवालय में एक बैठक के लिए तैयार हैं।

एसोसिएशन ने कहा, मुख्यमंत्री के भरोसे के संदर्भ में हम उनके साथ दिल्ली सचिवालय में एक बैठक के लिए औपचारिक सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम फिर दोहरा रहे हैं किहम लगातार काम कर रहे हैं।

इसके जवाब में केजरीवाल ने ट्वीट किया, हमने मंगलवार को सभी हितधारकों की एक बैठक की मांग करते हुए उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा है। हम उपराज्यपाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बैजल बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं।

केजरीवाल ने कहा, उपराज्यपाल प्रधानमंत्री से संकेत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को फैसला लेना है। पूरी दिल्ली प्रधानमंत्री के तेजी से फैसला लेने का इंतजार कर रही है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को पत्र लिखकर आईएएस अधिकारियों के हड़ताल खत्म करने व केजरीवाल व दिल्ली में सेवा दे रहे नौकरशाहों की एक बैठक में भाग लेने का आग्रह किया था।

उन्होंने कहा, दिल्ली के आईएएस अधिकारी बीते तीन महीनों से हड़ताल पर हैं। लेकिन आज (मंगलवार को) अधिकारी केजरीवाल से मुलाकात पर सहमत हुए हैं। वे अपनी सुरक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं और हम अपने अधिकारियों के लिए बेहतरीन सुरक्षा उपाय चाहते हैं।

उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि यह मुद्दा जल्द से जल्द हल हो, जिससे दिल्ली के लोगों के लिए कार्य दोबारा शुरू हो।

केजरीवाल द्वारा आईएएस अधिकारियों की सुरक्षा व गरिमा का भरोसा दिए जाने के एक दिन बाद दिल्ली में आईएएस अधिकारियों ने सोमवार को कहा था कि दिल्ली में गतिरोध समाप्त करने के लिए वे चर्चा के लिए तैयार हैं।

केजरीवाल ने रविवार को कहा था, मैं उन्हें भरोसा देना चाहता हूं कि मैं अपनी पूरी क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के साथ उनकी सुरक्षा करूंगा। मैंने इसी तरह का भरोसा पहले भी मुझसे निजी तौर पर मिलने आए कई अधिकारियों को दिया है।

केजरीवाल 11 जून से राज निवास के प्रतीक्षा कक्ष में दिल्ली प्रशासन में काम कर रहे आईएएस अधिकारियों को अपनी अघोषित हड़ताल खत्म करने का निर्देश देने और गरीबों को घर-घर राशन पहुंचाने की अपनी सरकार की योजना को मंजूरी दिए जाने की मांग को लेकर धरने पर हैं।

दो मंत्रियों सिसोदिया व सत्येंद्र जैन के अनिश्चितकालीन अनशन करने के दौरान सेहत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे अपने घर जा चुके हैं। केजरीवाल व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय अभी भी राज निवास में धरने पर हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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