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मुख्य समाचार

मोदी ने संसद सत्र के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा

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नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद के मानसून सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के मुद्दे उठाने से सरकार को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने व आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

मोदी ने मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक में यह अपील की। उन्होंने कहा कि लोग उम्मीद करते हैं कि संसद को सुचारु रूप से चलना चाहिए और इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।

मानसून सत्र 10 अगस्त को समाप्त होगा।

बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि बैठक बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस व दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भरोसा दिया कि वे दोनों सदनों को सुचारु रूप से चलाने में पूरा सहयोग करेंगी।

अनंत कुमार ने कहा कि मोदी ने बैठक के अंत में अपनी बात रखी। उन्होंने नेताओं से कहा कि अगर वे लोकसभा व राज्यसभा में मुद्दे उठाते हैं तो इससे देश को फायदा होगा।

अनंत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा, अगर सदन चलता है तो यह सत्तारूढ़ दल, विपक्ष व आम लोगों, सभी के फायदे के लिए होगा। जब विपक्ष मुद्दों को उठाता है, सवाल करता है और चर्चा करता है तो यह सरकार को पुनर्विचार करने व आगे बढ़ने का अवसर देता है।

उन्होंने कहा कि मोदी ने विपक्ष के नेताओं से कहा कि संसद के सुचारु रूप से चलने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

अनंत कुमार ने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने सत्र के लिए अपने विधायी एजेंडे से विपक्षी नेताओं को अवगत कराया है।

विपक्षी नेताओं ने कहा कि वे बहुत से मुद्दों को उठाएंगे। इममें भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की जाने वाली हत्याएं, किसानों की समस्याएं और विश्वविद्यालय में कथित तौर पर कमजोर तबके के आरक्षण में कटौती करने के मुद्दे शामिल हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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