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प्रादेशिक

भूमि अधिग्रहण में बिचौलिया न बने केंद्र : नरेश टिकैत

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लखनऊ | भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने केंद्र सरकार पर भूमि अधिग्रहण में बिचौलिए की भूमिका निभाने का आरोप लगाया। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि अगर किसानों की जमीन लेनी है तो उद्योगपतियों को सीधे तौर पर उनसे मिल कर बात करनी चाहिए। टिकैत ने शुक्रवार को प्रेस क्लब में संवाददाताओं से कहा, “किसान देश के विकास में बाधक नहीं बनेंगे, लेकिन सरकार को बिचौलिए की भूमिका से दूर रहना चाहिए। उद्योगपतियों को यदि जमीन चाहिए तो वे सीधे किसानों से क्यों नहीं बात करते? इससे किसानों को उनकी जमीनों का वाजिब दाम मिलेगा।”

टिकैत ने कहा, “सरकार यदि जबरन किसानों की जमीने लेगी तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ मजाक कर रही है। सरकार को जमीन लेनी है तो वह यह सुनिश्चित करे कि जिस किसान की जमीन ली जाएगी, उसे उसकी जमीन पर लगने वाले उद्योग में साझीदार बनाया जाएगा और उसके घर के लोगों को नौकरी दी जाएगी।

भाकियू के नेता ने कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर किसानों की मांगों को लेकर नौ अप्रैल को पूरे देश में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। भाकियू ने कहा है कि उप्र सरकार ने किसानों के लिए मुआवजे की जो घोषणा की है, वह नाकाफी है। किसानों को 25-25 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की जाएगी।

उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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