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उप्र : योगी ने सांसद आदर्श गांव डोमरी में लगाई चौपाल
वाराणसी, 2 सितंबर (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद आदर्श गांव डोमरी का भ्रमण कर जन चौपाल लगाई।
उन्होंने अधिकारियों को इस गांव को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं से संतृप्त करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। उन्होंने सांसद आदर्श गांव में डोमरी के चयन पर गांव के निवासियों को बधाई दी और अधिकारियों को निर्देश दिए कि डोमरी में सभी आवश्यक विकास कार्य करवाए जाएं। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे-पेंशन, आवास, विद्युत कनेक्शन, घरेलू गैस कनेक्शन, शौचालय निर्माण तथा स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्धता इत्यादि के तहत पात्रों को आच्छादित किया जाए। कोई भी पात्र महिला-पुरुष छूटने न पाए।
मुख्यमंत्री ने कहा, विगत चार वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ने देश को विकास व सुशासन का माहौल दिया है। भारत को महाशक्ति के रूप में विश्व स्तर पर पहुंचाया है। अब शासन की योजनाओं का भरपूर लाभ गांव, गरीब, निर्बल, असहाय, किसान, बेरोजगार व महिलाओं को मिलने लगा है। काशी से सांसद नरेंद्र मोदी देश-दुनिया को नेतृत्व दे रहे हैं, यह गौरव की बात है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गांव के विकास की जो भी कार्ययोजना बनाएं, उसमें सड़क, जलनिकासी, हर घर को शौचालय, हर घर में बिजली, सबका अपना मकान, घर-घर गैस कनेक्शन, पात्रों को पेंशन व राशन कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि डोमरी के लिए स्वीकृत पेयजल योजना के माध्यम से घर-घर पाइप लाइन से पानी पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास व कल्याणकारी कार्यों में पैसा आड़े नहीं आएगा। प्रधानमंत्री की मंशा है कि विकास का केंद्र गांव, किसान, नौजवान व महिलाएं बनें।
उन्होंने कहा कि गांव को सुंदर ढंग से विकसित करते हुए इसे आदर्श गांव बनाया जाए, जो दूसरे गांवों के लिए अनुकरणीय हो। उन्होंने गंगा तट पर बसे डोमरी के लोगों को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि हर भारतीय की इच्छा गंगा स्नान व काशी दर्शन की रहती है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला समूहों को रिवॉल्विंग फंड, निराश्रित महिलाओं को पेंशन, गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन आदि योजनाओं के स्वीकृति पत्र प्रदान किए।
उन्होंने ग्रामीणों से गंगा को अविरल बनाने के साथ-साथ इसे स्वच्छ रखने में योगदान देने की अपेक्षा भी की। उन्होंने अधिकारियों से गांव में समय-समय पर कैम्प आयोजित कर स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा जरूरत के अनुसार चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने गांव में अब तक कराए गए कार्यों जैसे-340 शौचालयों का निर्माण, 7 प्रधानमंत्री आवास निर्माण, 8 महिला समूह गठित करने, 30 मृदा परीक्षण कार्ड देने, 47 जीवन बीमा, 175 जनधन योजना खाता खुलने, 18 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 500 पेड़ लगाने व 6 बर्थ सर्टिफिकेट निर्गत करने का विवरण देने के साथ-साथ गांव में नाली, खड़ंजा निर्माण कार्य आदि की रिपोर्ट प्रस्तुत की।
मुख्यमंत्री ने गांव के प्राइमरी स्कूल के भवन, स्मार्ट क्लास, स्कूल लाइब्रेरी तथा वहां महिला समूहों के उत्पाद प्रदर्शन के स्टालों का भी निरीक्षण किया।
नेशनल
क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?
नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’
जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.
मामले की पूरी जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।
पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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