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मुख्य समाचार

कोलकाता में पुल ढहा, कई लोग घायल

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कोलकाता, 4 सितम्बर (आईएएनएस)| दो वर्ष पहले पोस्ता फ्लाई ओवर के दर्दनाक हादसे की याद ताजा करते हुए मंगलवार को दक्षिण कोलकाता में एक पुल ढह गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने के साथ ही कई वाहन दब गए हैं। अधिकारियों ने कहा, अग्निशमन कर्मियों ने लगभग 20-25 घायल लोगों को निकाल लिया है, जबकि अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।

एक अग्निशमन अधिकारी ने कहा, माझेरहाट पुल का तारातला और मोमिनपुर के बीच का हिस्सा आंशिक रूप से मंगलवार शाम लगभग 4.30 बजे ढह गया। इसके बाद घटनास्थल पर अग्निशमन दल की छह गाड़ियां भेज दी गईं।

घटना स्थल पर बचाव कार्य में लगे एक अन्य अधिकारी ने कहा, अभी लगभग 20-25 लोगों को बचाया जा चुका है। संभावना है कि पुल के मलबे में ज्यादा लोग नहीं फंसे हैं। लेकिन सही स्थिति का पता लगाने के लिए हमें मलबा हटाना पड़ेगा।

आपदा प्रबंधन दलों ने बचाव अभियान के लिए क्रेनें लगा दी हैं।

फिलहाल उत्तर बंगाल में स्थित दार्जीलिंग के दौरे पर गईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि उनकी सरकार पुल ढहने की घटना की जांच कराएगी।

उन्होंने कहा कि वह कोलकाता पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बारिश के कारण दार्जीलिंग पहाड़ी से मैदानी इलाके में आने में भी कम से कम चार घंटे लग रहे हैं। अब कोई उड़ान भी उपलब्ध नहीं है।

उन्होंने कहा, हम स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। पुल ढहने के कारणों का पता लगाने के लिए हम जांच शुरू कर रहे हैं और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हम तत्काल कदम उठा रहे हैं।

घटना स्थल पर पहुंचे शहरी विकास मंत्री फरहद हकीम ने कहा कि बचाव कर्मियों ने मलबे में किसी व्यक्ति को फंसा नहीं पाया।

उन्होंने कहा, अबतक उन्हें मलबे में कोई व्यक्ति फंसा हुआ नहीं मिला है। लेकिन वे अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति अंदर फंसा तो नहीं रह गया है।

इससे पहले 31 मार्च, 2016 को निर्माणाधीन विवेकानंद फ्लाई ओवर के ढहने से 26 लोगों की मौत हो गई थी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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