वाराणसी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को यहां कहा कि केंद्र सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक को प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बना रही और इस मुद्दे पर मतभेदों को दूर करने के लिए वह विपक्षी पार्टियों के साथ चर्चा की इच्छुक है। जेटली ने कहा, “भूमि अधिग्रहण विधेयक हमारे लिए प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं है। देश के विकास के लिए हमें साल 2013 में लाए गए कानून को बदलने की जरूरत है।”

उनकी यह टिप्पणी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने अध्यादेश को लेकर सरकार पर उद्योगपतियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया था और इसे आधे सच का धुआंधार प्रदर्शन करार दिया था। केंद्र सरकार ने अध्यादेश को दोबारा जारी करने के लिए राज्य सभा का सत्रावसान करने का शुक्रवार को फैसला लिया है, क्योंकि ऊपरी सदन में बहुमत न होने के कारण विधेयक अटका पड़ा है।

जेटली ने कहा कि उनकी सरकार ने वास्तविक विधेयक में नौ संशोधन किए हैं और इसके बाद भी वह विपक्षी पार्टियों के साथ बैठकर चर्चा के लिए तैयार हैं। मंत्री ने कहा, “यदि विपक्ष के पास कोई सुझाव है, जो देश के लाभकारी साबित हो सकता है, तो हम उसपर चर्चा के लिए तैयार हैं।”