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मुख्य समाचार

पेट्रोल-डीजल की कीमत में वृद्धि जारी

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नई दिल्ली, 13 सितम्बर (आईएएनएस)| पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार जारी बढ़ोतरी बुधवार को एक दिन के लिए थमने के बाद गुरुवार को फिर जारी रही और चार महानगरों में से तीन में इसने नई ऊंचाइयों को छू लिया।

इंडियन ऑयल कॉर्प की वेबसाइट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 81 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि बुधवार को यह 80.87 रुपये लीटर थी।

परिवहन ईंधन की कीमतों में पिछले एक महीने से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका कारण कच्चे तेल की उच्च कीमतें और भारतीय मुद्रा रुपये में डॉलर की तुलना में आई गिरावट है। डॉलर की तुलना में रुपया के गिरने से तेल का आयात महंगा होता है, जो डॉलर में किया जाता है।

कच्चे तेल की कीमत फिलहाल 79 डॉलर प्रति बैरल (1 बैरल में 159 लीटर) है। वहीं, रुपये की कीमत में बुधवार को रिकार्ड गिरावट दर्ज की गई, जोकि 72.91 रुपये प्रति डॉलर रही, हालांकि कारोबारी अवधि की समाप्ति तक यह हल्का सुधर कर 72.19 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर बेची गई, जोकि 88.39 रुपये प्रति लीटर तथा 84.19 रुपये प्रति लीटर रही, जबकि एक दिन पहले इनकी कीमत क्रमश: 88.26 रुपये प्रति लीटर और 84.19 रुपये थी।

कोलकाता में भी पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ी, लेकिन यह सर्वकालिक ऊंचाई पर नहीं पहुंची। गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 82.87 रुपये रही, जबकि बुधवार को 82.74 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं, कोलकाता में पेट्रोल की सर्वाधिक ऊंची कीमत मंगलवार को 83.75 रुपये थी।

पेट्रोल की तरह डीजल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह अब तक की सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है।

दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमत गुरुवार को रिकार्ड ऊंचे स्तर क्रमश: 73.08 रुपये, 77.58 रुपये और 77.25 रुपये रही, जोकि एक दिन पहले 72.98 रुपये, 77.47 रुपये और 77.13 रुपये रही।

कोलकाता में डीजल की कीमत बढ़कर गुरुवार को 74.93 रुपये प्रति लीटर रही, जबकि बुधवार को यह 74.82 रुपये प्रति लीटर थी।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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