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पर्रिकर सरकार अल्पमत में, हम दावा कर सकते हैं : कांग्रेस

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पणजी, 18 सितम्बर (आईएएनएस)| गोवा में नई सरकार बनाने के दावे के एक दिन बाद विपक्षी कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि ऐसा करना सही है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ‘पहले से ही अल्पमत में है।’ गोवा कांग्रेस के प्रवक्ता अलिक्सो रेजिनाल्डो ने कहा, भाजपा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार अल्पमत में है। हमने राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा है। सरकार बनाने का दावा पेश करना हमारा अधिकार है।

गोवा कांग्रेस के नेताओं के राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मंगलवार को मिलने की उम्मीद है। सिन्हा दो दिवसीय दिल्ली दौरे से शाम को गोवा लौट रही हैं।

विपक्ष के नेता चंद्रकांत कवलेकर ने राजभवन जाकर राज्यपाल मृदुला सिन्हा के कार्यालय में सभी 16 कांग्रेस विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र सौंपा है। पत्र में कहा गया है कि उन्हें नए चुनाव के लिए विधानसभा भंग नहीं करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। पर्रिकर का पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज चल रहा है। भाजपा आलाकमान पर्रिकर की गैरहाजिरी में विकल्प तलाशने में जुटी है। भाजपा के कुछ सहयोगी सरकार में बड़ी भूमिका की मांग कर रहे हैं और उनकी मुख्यमंत्री पद पर भी नजर है।

गोवा विधानसभा में कांग्रेस 16 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा के 14 विधायक हैं, और उसे गोवा फारवर्ड पार्टी के तीन और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के तीन विधायकों और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक तथा तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है।

लेकिन, इस नंबर गेम को भाजपा के तीन विधायकों का स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है। पर्रिकर कैंसर से गंभीर रूप से पीड़ित हैं, शहरी विकास मंत्री फ्रांसिस डिसूजा वर्तमान में न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करा रहे हैं, जबकि बिजली मंत्री पांडुरंग मडकइकर बीते कुछ महीनों से ब्रेनस्ट्रोक से पीड़ित हैं।

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नेशनल

क्या रद्द होगी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता ?

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नई दिल्ली। राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए.’ एस विग्नेश शिशिर ने यह दावा करते हुए एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को फैसला करने का निर्देश दिया. इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की तरफ से कुछ दस्तावेज गृह मंत्रालय को मिले हैं और वह इस पर विचार कर रहा है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए या नहीं.’

जस्टिस एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिविजन बेंच ने अपर सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडेय को निर्देश दिया कि वो तीन हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें. इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसबंर को रखी गई है.

मामले की पूरी जानकारी

राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब लखनऊ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है। याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने गहन जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी के पास यूके की नागरिकता है। शिशिर ने यह भी कहा कि उनके पास कुछ गोपनीय जानकारी है, जिससे यह साबित होता है कि राहुल गांधी का विदेशी नागरिकता प्राप्त करना कानून के तहत भारतीय नागरिकता को रद्द करने का कारण हो सकता है।

पहले इस मामले में शिशिर की याचिका को जुलाई 2024 में खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद शिशिर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत की थी, जिसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर से इस मामले को अदालत में लाया गया और अब गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

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