नई दिल्ली, 9 जनवरी (आईएएनएस)| वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी के उद्देश्य से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को मंत्रालय में 15 इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया, जिसका लक्ष्य सालाना 36,000 लीटर ईर्ंधन की बचत करना है।

 वित्त मंत्रालय की इस पहल के अलावा अन्य केंद्र और राज्य सरकार के विभागों की इस प्रकार के पहल का लक्ष्य 5,00,000 सरकारी वाहनों को पारंपरिक वाहन से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना है।

वित्त मंत्रालय अधिकारियों ने बताया, “महिंद्रा वेरिटो के 15 इलेक्ट्रिक वाहन 40,000 रुपये मासिक के पट्टे पर लिए गए हैं, जो आर्थिक मामलों के मंत्रालय (डीईए) के संयुक्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। इससे सालाना 36,000 लीटर ईंधन की बचत होगी।”

इसके अलावा, इन वाहनों को चार्ज करने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में 28 चार्जिग प्वाइंट स्थापित किए गए हैं। 6 घंटे में चार्ज करने वाले 24 धीमी चार्जिग केन्द्र और सिर्फ 90 मिनट में चार्ज करने वाले 4 तीव्र चार्जिग केन्द्र इन चार्जिग प्वाइंट्स में शामिल हैं।

डीईए ने अपने अधिकारियों के लिए 15 इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, “पांच वर्षो की अवधि के लिए पट्टे या लीज पर लिए गए इन 15 वाहनों का उपयोग करने से आर्थिक मामलों के विभाग को प्रति वर्ष 36,000 लीटर से भी अधिक ईंधन की बचत होने की आशा है। इसके अलावा, इससे प्रति वर्ष कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 440 टन की कमी भी संभव हो पाएगी।”

हर साल कच्चे तेल के आयात पर देश 7 लाख करोड़ डॉलर खर्च करता है और इसके इस्तेमाल से प्रदूषण भी बढ़ता है। साथ ही यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी समस्या है। ई-मोबिलिटी अपनाने से परिवहन क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा तथा शहरों में प्रदूषण का स्तर घटेगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा, “इस कदम के साथ ही वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने कम कार्बन के उत्सर्जन के साथ-साथ पर्यावरणीय दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर होना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही यह वर्ष 2030 तक 30 प्रतिशत बेड़े के विद्युतीकरण से संबंधित भारत के ई-मोबिलिटी लक्ष्य में उसकी भागीदारी को भी दर्शाता है।”