भोपाल, 16 जनवरी (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से बुधवार को मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी के नेतृत्व में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को राज्य की जनता की अपेक्षाओं से अवगत कराने के साथ केरल की तरह कर्ज मुक्ति आयोग गठित करने का सुझाव दिया। माकपा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मुख्यमंत्री को सौंपे एक विस्तृत ज्ञापन में माकपा ने कर्ज मुक्ति की प्रक्रिया को नौकरशाही के चंगुल से मुक्त बनाने सहित कई सुझाव दिए।

माकपा ने कहा कि केरल की तरह कर्ज मुक्ति आयोग के गठन की मांग भी की। इसके अलावा श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों के साथ नियमित संवाद का सुझाव देते हुए न्यूनतम वेतन बढ़ाने और संविदा व आंगनबाड़ी कíमयों के बारे में वचनपत्र में किए गए वादों को लागू करने की भी मांग की।

माकपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुरैना जिला सहित चम्बल में दो अप्रैल को हुए दलित उत्पीड़न को लेकर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, गिरफ्तारों को रिहा किया जाए, दलितों की ह्त्या करने वालों की गिरफ्तारी हो तथा दो अप्रैल की हिसा में मारे गए व्यक्तियों को मंदसौर की तरह एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने की मांग की है।

माकपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अपेक्षा की है कि वे भ्रष्टाचारों की जांच के लिए जनआयोग बनाने की प्रक्रिया पर जल्दी अमल किया जाए। कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में जनआयोग बनाने का वादा किया था। साथ ही व्यापमं, मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटालों की जांच की जाए।

इस प्रतिनिधिमंडल में सीताराम येचुरी के अलावा पूर्व सांसद सुभाषिणी अली, माकपा राज्य सचिव जसविदर सिह, राज्य सचिव मंडल सदस्य संया शैली, वरिष्ठ श्रमिक नेता प्रमोद प्राान, किसान नेता अशोक तिवारी शामिल थे।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार के कामकाज के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए सभी सुझावों का स्वागत किया तथा उन पर विचार कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।