टोक्यो, 18 जनवरी (आईएएनएस)| जापान की वाहन निर्माता कंपनी मित्सुबिशी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि निसान के अपदस्थ अध्यक्ष कार्लोस घोसन ने नीदरलैंड के एक संयुक्त उद्यम से साल 2018 में अप्रैल से नवंबर के बीच 89 लाख डॉलर का अवैध भुगतान प्राप्त किया। समाचार एजेंसी एफे न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि मित्सुबिशी ने यह आरोप एक बयान में लगाए हैं, जिसमें आतंरिक जांच में उजागर इन कार्यकलाप का विवरण दिया गया है।
 

यह आरोप निसान में लगाए गए अनियमितता के अन्य आरोपों के अतिरिक्त है। निसान के पास ही मित्सुबिशी का नियंत्रण है।

बयान में कहा गया कि ये भुगतान निसानमित्सुबिशी बीवी (एनएमबीवी) द्वारा किए गए थे, जो कि 50-50 संयुक्त उद्यम है, जिसकी स्थापना साल 2017 के जून में नीदरलैंड में की गई थी।

बयान में कहा गया, “ये भुगातन उस समझौते के आधार पर किए गए थे, जिसे उस व्यक्ति द्वारा किया गया था जो इसे करने के लिए अधिकृत नहीं था (और) घोसन को किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी।”

बयान में कहा गया कि यह एक रोजगार समझौते के आधार पर पारिश्रमिक के रूप में किया गया था, जिसे एनएमबीवी और घोसन ने घोसन को प्रबंध निदेशक नियुक्त करने के लिए किया था।

साल 2018 में 26 अप्रैल को मित्सुबिशी और निसान ने एनएमबीवी को सेवा शुल्क के रूप में करीब 1.56 करोड़ यूरो का भुगतान किया।

बयान में कहा गया कि घोसन को जो भुगतान किया गया वह मित्सुबिशी से ‘छुपाकर’ रखा गया था, लेकिन निसान के बारे में जानकारियां सामने आने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ।

घोसन को वित्तीय अनियमितता और आय छुपाने के आरोपों में टोक्यो में 19 नवंबर 2018 से ही हिरासत में रखा गया है। वे निसान और मित्सुबिशी दोनों के चेयरमैन थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया।