नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वर्ष 1993 में मुंबई में हुए श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों के मास्टरमाइंड अब्दुल रजाक मेमन की मृत्युदंड की समीक्षा याचिका खारिज कर दी। मेमन ने याचिका में कोर्ट से 21 मार्च, 2013 को एक विशेष अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले की समीक्षा करने और फांसी की सजा रोके जाने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अनिल आर. दवे, न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि मेमन की समीक्षा याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने 25 मार्च 2015 में उसकी याचिका पर फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। यह दूसरी बार है, जब मेमन की मृत्युदंड पर समीक्षा याचिका खारिज हुई है।

पहले भी मृत्युदंड की समीक्षा याचिका मेमन की समीक्षा याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन यह दोबारा दायर की गई, क्योंकि संवैधानिक पीठ ने दो सितंबर, 2014 को मेमन की पहली समीक्षा याचिका पर दिए गए अपने फैसले में कहा था कि मृत्युदंड संबंधी मामलों की समीक्षा याचिका की सुनवाई तीन न्यायधीशों वाली खुली अदालत करेगी। संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा, “अगर अपराधी की समीक्षा याचिका खारिज हो चुकी है और उसे अभी तक फांसी नहीं दी गई है तो भी यह नियम लागू होगा। ऐसे मामलों में याचिकाकर्ता मौत की सजा सुनाए जाने की तारीख के एक महीने के अंदर समीक्षा याचिका दे सकते हैं।”

सर्वोच्च न्यायालय ने दो जून, 2014 को मेमन की फांसी का समय बढ़ाया था। इसके बाद खुली अदालत में समीक्षा याचिका की सुनवाई की याचिका के बाद शीर्ष अदालत ने 26 सितंबर, 2014 को मेनन की फांसी का समय बढ़ाया गया था।