देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य के विकास में पिछले ढ़ाई साल में कई प्रतिमान स्थापित किए गए हैं। इसके मजबूत आधार भी तैयार किये गये हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है। जीरो टॉलरेस की हमारी नीति है, जिसपर हम चल रहे है। जनता के सामने हमारा यह संकल्प है। हमारी निगाह बेनामी सम्पत्ति पर भी है। राज्य में कोई भ्रष्टाचार की हिमायत न कर सके इस पर हमारी सत्त निगाह है।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार शीर्ष से शुरू होता है। यदि स्रोत शुद्व होगा तो नदी भी शुद्व होगी। शनिवार को हरिद्वार रोड़ स्थित एक होटल में आयेजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1.98 लाख है। हमारा प्रयास बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी जैसे पर्वतीय जनपदों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी का प्रयास है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यहां के उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ उन्हें चेनलाइज कर मार्केटिंग की व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास न्याय पंचायतों में ग्रोथ सेन्टरों की स्थापना कर 670 नई टाउन शिप स्थापित करने का है।

पलायन आयोग का गठन कर इसकी जमीनी हकीकत की जानकारी प्राप्त की गई है। आयोग द्वारा 70 प्रतिशत गांवों का भ्रमण कर शत् प्रतिशत गांवो की सर्वे रिपोर्ट तैयार की है। अब रिवर्स पलायन की दिशा में भी पहल हो रही है, लाग अपने गांवों की ओर लौट रहे है। चारधाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के साथ ही तमाम शहरों के लिये बेहतर कनेक्टिविटी से समग्र विकास के नये आयाम स्थापित हो रहे हैं।

विभिन्न उद्यमों में निवेश के भी प्रस्ताव राज्य को प्राप्त हो रहे हैं। सड़कों के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यापक पहल की गई है। 2300 डॉक्टरो की तैनाती की गई है। इस दिशा में टैक्नालोजी का भी सहारा लिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में स्थायी फेकल्टी की तैनाती के साथ ही हमारा प्रयास 9 नवंबर तक प्रत्येक 10 कि0मी0 पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में गंगाजल की शुद्वता की नीरी ने भी पुष्टि की है। गंगा की निर्मलता एंव गंगत्व को बचाने के हमारे प्रयास जारी है। 2020 तक प्रदेश से सभी नालो को गंगा से प्रवाहित होने से रोक दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास में केन्द्र सरकार द्वारा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा 22 हजार करोड़ की धनराशि दी जा रही है। भूजल स्तर को बढ़ाने तथा देहरादून, हल्द्वानी जैसे शहरों को ग्रेविटी आधारित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जमरानी व सौंग जैसे बांधो का निर्माण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारे जीन में है। प्रकृति से हमारा जुड़ाव है। पर्यटन को राज्य में उद्योग का दर्जा दिया गया है। लगभग 200 फिल्मों व सीरियल की यहां शूटिंग हुई है। बड़ी संख्या में फिल्मकार राज्य के प्रति आर्कषित हुये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश मे नई कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया गया है। अब योजनाओं के शिलान्यास के साथ ही लोकार्पण की तिथि भी निर्धारित की जा रही है। निर्माण कार्यों में शिफ्ट बढ़ायी जा रही है।