नई दिल्ली| महिला और बाल विकास मंत्रालय से सम्बद्ध नवगठित संसदीय सलाहकार समिति की सोमवार को नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। बैठक में गोद लेने की प्रक्रिया और जरूरी सुधारों के बारे में चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने की। बैठक की शुरुआत में मेनका गांधी ने कहा कि गोद लेने की प्रक्रिया संबंधी सुधार किए जा रहे हैं ताकि भावी माता-पिता के लिए किसी बच्चे को गोद लेना आसान हो सके।

उन्होंने कहा कि जो प्रमुख सुधार किए जा रहे हैं उनसे भावी माता-पिता को चार महीने के अंदर बच्चा मिल जाएगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है और प्रत्येक कदम के लिए एक समय सीमा तय की गई है। मेनका गांधी ने कहा कि इन सुधारों को किशोर न्याय (संरक्षण और बच्चों की देखभाल) विधेयक 2014 की मदद से आगे ले जाया जाएगा। विधेयक संसद में पेश किया जा चुका है। गोद लेने के बारे में दिशा निदेशरें में भी संशोधन किया गया है।

सलाहकार समिति के सदस्यों ने गोद लेने की प्रक्रिया में आने वाली विभिन्न दिक्कतों और कमियों तथा पारदर्शिता की कमी की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जिनके कारण अनेक मामलों में गोद लेने में चार वर्ष तक की देरी हो जाती है। उन्होंने सदस्यों के सुझावों की सराहना की और आश्वासन दिया कि इन सुझावों को शामिल किया जाएगा। जिन सदस्यों ने बैठक में भाग लिया उनमें सांसद के. मार्गथम, सांसद प्रतिमा मंडल, सांसद आर. वनरोजा, सांसद विमला कश्यप सूद, सांसद कनक लता सिंह, सांसद सरोजिनी हेमब्राम और सांसद शशिकला पुष्पा शामिल थीं।