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प्रादेशिक

बिहार: चालू होने से पहले ही धंसा एक और पुल, अधिकारियों में हड़कंप

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four lane bridge on Machhu river collapsed

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किशनगंज। बिहार के पुलों की इस समय शामत आई है। हाल के दिनों अगुवानी-सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल के ध्वस्त होने और पूर्णिया के बायसी में ढलाई होने के बाद पुल के पानी में बह जाने के बाद अब किशनगंज में निर्माणाधीन NH-327 ई फोरलेन के बीच मेंची नदी पर बना पुल धंस गया है।

बहादुरगंज से ठाकुरगंज के बीच NH-327 ई पर गौरी गांव के पास मेंची नदी पर बने छह स्पेन वाले पुल का एक स्पेन धंस गया है। नवनिर्मित पुल का एक स्पेन धंसने की सूचना पर निर्माण कंपनी सहित NHAI के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एप्रोज पथ निर्माण किया जा रहा है। यह पुल अभी आम लोगों के लिए चालू नहीं किया गया है।

फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बन रहा पुल

बताते चलें कि अररिया से गलगलिया के बीच 94 किलोमीटर फोरलेन सड़क का निर्माण जीआर इंफ्रा कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस फोरलेन सड़क का निर्माण 2132 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है।

बाढ़ से पहले पुल धंसने से उठे कई सवाल

पुल का स्पेन धंसने के बाद लोग निर्माण कार्य के गुणवत्ता पर सवाल उठाने लगे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी द्वारा किस तरह की गुणवत्ता से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अभी बाढ़ का पानी नदी में आया भी नहीं है, सिर्फ बरसात का पानी ही है।

इस संबंध में NHAI पूर्णिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि स्थल निरीक्षण कर जांच किया जाएगा, आखिर किस कारण वह धंसा है। जांच के बाद एक्सपर्ट से राय लेकर उसे ठीक कराया जाएगा। अगर निर्माण कार्य में कोई लापरवाही होगी तो उस आधार पर रिपोर्ट तैयार किया जाएगा।

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बिहार

बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर लगी रोक, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान

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पटना। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया। दरअसल, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी आज ही टीचर्स की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला किया।

शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। जरुरत पड़ी तो नई दबादला नीति भी लेकर सरकार आएगी।

मंत्री बोले- शिक्षकों के हित में होगी पॉलिसी

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले का पटना हाई कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने सोमवार को ही शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को स्थगित करने का फैसला किया था। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि आगे जो भी नीति लाई जाएगी वह टीचरों की हित में होगी। मौजूदा पॉलिसी में कई व्यवहासिक दिक्कतें हैं, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा।

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