उत्तर प्रदेश
GBC में भी शानदार भागीदारी की तैयारी कर रहा गोरखपुर, शीर्ष रैंकिंग का चल रहा प्रयास
गोरखपुर। फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) की ही तरह सितंबर में होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC) में भी गोरखपुर की शानदार भागीदारी सुनिश्चित कराने की तैयारी चल रही है। जीआईएस में गोरखपुर निवेश प्रस्ताव (MoU) हासिल करने में पूरे प्रदेश में चौथे स्थान पर था।
प्रयास किया जा रहा है कि जीबीसी में भी शीर्ष पंक्ति की रैंकिंग बरकरार रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर समेत पूरे मंडल को मिले निवेश प्रस्तावों में से अधिकाधिक को धरातल पर उतारने के लिए विभागवार तैयारियों की समीक्षा जल्द ही मंडलायुक्त द्वारा की जाएगी।
बीते करीब छह सालों में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और ‘इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी’ से उत्तर प्रदेश में देश-दुनिया के निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ा है। इसका फायदा सिर्फ एनसीआर तक सीमित नहीं है बल्कि गोरखपुर जैसे पूर्वांचल के जिलों के प्रति भी निवेशक आकर्षित हुए हैं। बेहतरीन रोड और एयर कनेक्टिविटी की सुविधा तथा उद्यमियों की मांग के अनुरूप पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के चलते समूचा गोरखपुर, खासकर गीडा पहले से निवेशकों की पसंद बना हुआ है।
उल्लेखनीय है कि 10 से 12 फरवरी तक हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गोरखपुर के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए एमओयू हुए। जबकि अद्यतन 308 एमओयू के जरिये निवेश का आकंड़ा 178326.40 रुपये हो चुका है। इसके धरातल पर उतरने से दो लाख लोगों के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे।
निवेश जुटाने के मामले में प्रदेश के सभी 75 जिलों में पूर्वांचल को लीड करते हुए गोरखपुर ओवरऑल गौरवपूर्ण चौथे पायदान पर रहा। गोरखपुर का नम्बर गौतमबुद्ध नगर (प्रथम), आगरा (द्वितीय) और लखनऊ (तृतीय) के बाद है। निवेश जुटाने में गोरखपुर जनपद गाजियाबाद, कानपुर और मुरादाबाद से भी आगे रहा है। जीआईएस की खास बात यह भी थी कि गोरखपुर को पहली बार कुछ नए सेक्टर में निवेश प्रस्ताव मिले। यहां हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश होने जा रहा है।
ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित करने के लिए मेसर्स अवाडा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 22500 करोड़ रुपये का एमओयू किया गया है। जबकि सोलर एनर्जी पार्क की स्थापना के लिए आरजी स्ट्रेटजी ग्रुप ने 1772 करोड़ रुपये के निवेश का करार किया। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के लिए रुद्रा गैस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 200 करोड़ रुपये के निवेश हेतु एमओयू किया गया।
सितंबर में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अधिक से अधिक निवेश प्रस्तावों को अमलीजामा पहनाने के लिए शासन की तरफ से विभागवार जिम्मेदारी पहले ही दी जा चुकी है। इसे लेकर गीडा, उद्योग विभाग व अन्य विभागों के अधिकारी एमओयू करने वाले निवेशकों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कमिश्नर अनिल ढींगरा जल्द ही गोरखपुर समेत पूरे मंडल में विभागवार मिले एमओयू और उसके अनुरूप अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा करने जा रहे हैं।
गोरखपुर मंडल में निवेश प्रस्ताव
जनपद एमओयू प्रस्तावित निवेश रोजगार
गोरखपुर 381 178326.40 204866
देवरिया 304 2096.39 6603
कुशीनगर 218 2458.67 22452
महराजगंज 192 2258.15 11942
(नोट : प्रस्तावित निवेश की राशि करोड़ रुपये में है)
उत्तर प्रदेश
आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़
लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित
राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।
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