लखनऊ। कभी ‘पूरब का मैनचेस्टर’ कहा जाने वाला कानपुर आने वाले दिनों में आयुध नगरी के रूप में विख्यात होने जा रहा है। देश को रक्षा उत्पाद के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देशन में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (यूपी डीआईसी) तेजी से आकार ले रहा है। यूपी डीआईसी के प्रदेश में छह नोड हैं, जिसमें कानपुर नोड में सर्वाधिक निवेश हो रहा है। कानपुर नोड में सबसे बड़े पैमाने पर रक्षा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों का निर्माण होगा। इसमें छोटे-बड़े हथियारों से लेकर गोला-बारूद और देश की सेना के लिए अत्याधुनिक वस्त्रों का निर्माण भी शामिल है। यही नहीं कानपुर नोड में अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े उपकरणों को भी निर्मित किया जाएगा।

अदाणी समूह बना रहा गोला-बारूद

कानपुर के नरवल तहसील अंतर्गत साढ़ में 218 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आकार ले रहा है। यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार अबतक यहां 24 कंपनियों ने निवेश की इच्छा जाहिर की है, जिसमें से पांच कंपनियों ने निवेश शुरू करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम अदाणी समूह का है, जिसने बीते फरवरी माह से ही यहां अपनी फैक्ट्री शुरू कर दिया है। 1500 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के जरिए छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के गोलाबारूद के विविध रेंज का निर्माण किया जाएगा। वहीं इसके अलावा 38 करोड़ रुपए से आधुनिक मैटेरियल एंड साइंसेज़ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सैनिकों के लिए अत्याधुनिक वस्त्रों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। वहीं 360 करोड़ रुपए से नेत्र ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आर्टलरी शेल का निर्माण करेगी और 3500 करोड़ रुपए से अनंत टेक्नोलॉजी एलईओ और जीईओ सैटेलाइट निर्माण से जुड़े उपकरण तैयार करेगी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च कर रही 62 करोड़ रुपए से अधिक

यूपीडा के अधिकारियों के अनुसान कानपुर नोड के लिए अबतक 210 हैक्टेयर से अधिक भूमि अलॉट की जा चुकी है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कानपुर नोड से कुल 18 हजार से भी अधिक रोजगार सृजन होने की उम्मीद है। वहीं अबतक कुल 17 सौ करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर भी चुका है, जिससे फिलहाल ढाई हजार रोजगार युवाओं को प्राप्त हुए हैं। कानपुर नोड में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए योगी सरकार 62 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। इसमें से लगभग 33 करोड़ रुपए के कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 16 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य निर्माणाधीन हैं। वहीं 13 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया जारी है।