लखनऊ | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजदूर दिवस के मौके पर शुक्रवार को कहा कि समाजवादी सरकार जनता के हितों के लिए कई योजनाओं को लेकर काम कर रही है। मजदूर दिवस पर भी कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचे। इसके लिए कार्यकर्ताओं को प्रयास करना पड़ेगा। लखनऊ के 5, कालिदास मार्ग स्थित अपने आवास पर मजूदर दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है, लेकिन यह भी सच है कि उन योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। जब तक जनता को यह पता नहीं होगा कि समाजवादी सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं हैं, तब तक उसका लाभ सरकार और पार्टी को कैसे मिलेगा।”

अखिलेश ने यह भी कहा, “कुछ लोग बहुत चतुर हैं। वे हमारी योजनाओं को अपना बताकर लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।” उन्होंने इस मौके पर हालांकि गुजरात दिवस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र दिवस के लिए राज्यपाल राम नाईक को बधाई भी दी। इससे पूर्व पहली बार श्रम विभाग की ओर से एक मई को मजदूर दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के बेरोजगारों के लिए गुरुवार को अपने आवास से एक वेबसाइट का उद्घाटन किया। इसमें पूरे प्रदेश में निकली नौकरियों की जानकारी होगी।

इस अवसर पर श्रम विभाग के मंत्री शाहिद मंजूर ने बताया कि मजदूरों के लिए अन्य योजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वैसे तो पूरे प्रदेश में मजदूर दिवस परंपरागत तरीके से मनाया जाता है, लेकिन पहली बार यूपी में इस दिवस को सरकारी स्तर पर मनाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर ने बताया कि मजदूर दिवस पर मजदूरों के लिए मध्याह्न् भोजन सहायता योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत जो मजदूर साइटों पर काम कर रहे हैं, उन्हें ‘अक्षय पात्र’ संस्था द्वारा मौके पर ही 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराया जाएगा। एक थाल की कीमत 47 रुपये है, जिसमें से 37 रुपये सरकार वहन करेगी। मंत्री मंजूर ने बताया कि 12 जिलों में लड़के और लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल आजमगढ़, कानपुर, कन्नौज, इटावा, गाजियाबाद, मेरठ, भदोही, फिरोजाबाद, मुरादाबाद और मैनपुरी जैसे जिलों में खोले जाएंगे। इनमें मजदूरों के बच्चे पढ़ सकेंगे।