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प्रादेशिक

सीएम सैनी ने वादा किया पूरा, एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी कर दी पक्की

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चंडीगढ़। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करते हुए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है. इस विधेयक के माध्यम से 1.20 लाख कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक सुरक्षित हो गई हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 50 हजार रुपए तक वेतन वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का तोहफा मिला है. यह विधेयक उनके हितों की रक्षा के लिए लोकतंत्र के मंदिर में पारित किया गया है.

हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करते हुए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है. इस विधेयक के माध्यम से 1.20 लाख कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक सुरक्षित हो गई हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 50 हजार रुपए तक वेतन वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का तोहफा मिला है. यह विधेयक उनके हितों की रक्षा के लिए लोकतंत्र के मंदिर में पारित किया गया है.

मुख्यमंत्री ने हाल ही में निगम के तहत भर्तियों में पारदर्शिता बरतने की बात कही. उन्होंने बताया कि पहले से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पोर्ट किया गया है और नए कर्मचारियों को भी नियुक्ति दी गई है. राज्य सरकार ने डेप्लॉयमेंट ऑफ कॉटरेक्चुअल पॉलिसी के तहत पैरामीटर तय किए हैं, जिसमें आयु और कौशल के आधार पर युवाओं को वेटेज दिया गया है. इससे गरीब परिवारों के पात्र युवाओं को नौकरी मिली है.

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बिहार

बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर लगी रोक, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान

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पटना। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला पटना हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया। दरअसल, एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी आज ही टीचर्स की ट्रांसफर-पोस्टिंग पॉलिसी पर स्टे लगा दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पॉलिसी को स्थगित करने का फैसला किया।

शिक्षा मंत्री ने कही ये बात

बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार तबादला नीति में संशोधन कर सकती है। जरुरत पड़ी तो नई दबादला नीति भी लेकर सरकार आएगी।

मंत्री बोले- शिक्षकों के हित में होगी पॉलिसी

मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार के इस फैसले का पटना हाई कोर्ट के आदेश से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने सोमवार को ही शिक्षकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग को स्थगित करने का फैसला किया था। सुनील कुमार ने यह भी कहा कि आगे जो भी नीति लाई जाएगी वह टीचरों की हित में होगी। मौजूदा पॉलिसी में कई व्यवहासिक दिक्कतें हैं, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा।

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