देहरादून। आपदा के दौरान सहायता करने के एवज में वायु सेना ने राज्य सरकार को 213 करोड़ का बिल भेजा है। सरकार इन बिलों का सत्यापन करा रही है। सत्यापन के बाद प्रदेश सरकार केंद्र से इन बिलों को माफ करने का अनुरोध करेगी या इसमें रियायत मांगेगी।

इस बीच वित्त प्रेमचंद अग्रवाल ने भी सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन से बिलों के संबंध में जानकारी मांगी। बता दें कि एयर फोर्स ने पिछले दिनों मुख्य सचिव को पत्र भेजकर करीब 213 करोड़ रुपए के लंबित बिलों का भुगतान मांगा है।

वर्ष 2000 से लंबित ये बिल आपदा प्रबंधन विभाग और वन विभाग से संबंधित हैं। इधर, आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक बिलों का परीक्षण कराया जा रहा है। वित्तमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इस संबंध में मीडियाकर्मियों से कहा कि बिल राशि काफी बड़ी है। केंद्र सरकार से इसे माफ करने अथवा रियायत देने का अनुरोध किया जाएगा।

इसके अलावा 52 करोड़ 60 लाख के 12 बिल 2013 की आपदा के हैं. 3 करोड़ 20 लाख के बिल वन विभाग के हैं. वन विभाग ने 2021 और 2024 में जंगलों की आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों की मदद ली थी. बीते सालों में एयरफोर्स समय-समय पर राज्य सरकार को रिमाइंडर भेजता रहा, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया. नतीजा एयरफोर्स की उधारी अब 213 करोड़ रूपये से अधिक पहुंच गई.

सचिव (आपदा प्रबंधन) विनोद कुमार सुमन का कहना है कि सभी बिलों को वेरिफाई कराया जा रहा है. इस संबंध में जल्द ही सभी विभागों की मीटिंग भी बुलाई जा रही है, ताकि बिलों का हिसाब किताब क्लियर किया जा सके. ये एक पेचीदा मामला भी है, क्योंकि बिल 24 साल पुराने भी हैं.