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बिजली मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करे अखिलेश सरकार : भाजपा

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लखनऊ,भारतीय जनता पार्टी,बिजली व्यवस्था दुरुस्त,मुख्यमंत्री अखिलेश यादव,प्रवक्ता डा. चंद्रमोहन,ट्रांसफार्मरों

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लखनऊ | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उप्र ईकाई ने कहा है कि पिछले एक वर्ष से उप्र में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार की पोल एक बार फिर खुल गई है। पार्टी ने सरकार से श्वेत पत्र जारी कर यह बताने की मांग की कि इस दिशा में पिछले तीन वर्षो में उनके प्रयास कितने प्रभावी साबित हुए हैं? लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डा. चंद्रमोहन ने संवाददाताओं को बताया कि प्रदेश में खराब बिजली व्यवस्था एक बार फिर कानून-व्यवस्था का भी प्रश्न बन गई है। प्रदेश की जनता आक्रोश में है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीते 31 मार्च को पूरे धूमधाम से राज्य विद्युत उत्पादन निगम की जिस नई अनपरा (डी) परियोजना का लोकार्पण किया था, वह अब तक एक यूनिट बिजली का भी उत्पादन नहीं कर पाई है। चंद्रमोहन ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में बिना कोई परीक्षण कराए इस यूनिट का लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। सूबे की सपा सरकार ने प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आपराधिक कृत्य किया है।

उन्होंने कहा कि बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है और प्रदेश के बिजली घर एक-एक करके जवाब देने लगे हैं। उचित रखरखाव न होने से 600 मेगावाट क्षमता वाले बिजली घरों से उत्पादन बंद हो चुका है। साल भर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का दिखावा करने वाली सरकार ट्रांसफार्मरों का उचित प्रबंध तक नहीं कर सकी है।

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IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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