काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोईराला अगले महीने भारत का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वह प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर नेपाल में पुननिर्माण एवं पुनर्वास की लंबी अवधि की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। नेपाल के वित्त मंत्री राम शरण महत को भी अपने भारतीय समकक्ष अरुण जेटली से भारत आने का निमंत्रण मिला है। महत ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री अगले महीने भारत जा सकते हैं।

महत ने कहा कि नेपाल में 25 अप्रैल के भूकंप के बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री नियमित रूप से एक-दूसरे के संपर्क में है। इस भूकंप में 8,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग घायल हो गए थे। उन्होंने कहा कि हमें भारत से अच्छा समर्थन और मदद मिली है। भारत वह पहला देश था, जो हमारे लोगों को बचाने के लिए सबसे पहले आगे आया। हम भारत के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

नेपाल भूकंप के बाद प्रधानमंत्री कोईराला की यह पहली विदेश यात्रा होगी। उन्हें इस हादसे के दो दिन बाद इंडोनेशिया से स्वदेश लौटने पर काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। महत ने कहा कि 2014 में हमारी विकास दर पांच प्रतिशत रही थी और हमें घरों, हजारों स्कूलों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और सड़कों व पुलों के पुनर्निर्माण के लिए काफी धनराशि की जरूरत थी।

उन्होंने कहा कि हम जान-माल के कुल नुकसान का आकलन कर रहे हैं। हमें पुनर्वास के लिए तत्काल दो अरब डॉलर की जरूरत है। सरकार ने अपने संसाधनों से दो अरब डॉलर में से 10 प्रतिशत की व्यवस्था की है। कुल नुकसान लगभग 10 अरब डॉलर का हो सकता है। यह आकलन का कार्य एक महीने के भीतर समाप्त हो सकता है। नेपाल का वार्षिक बजट लगभग सात अरब डॉलर है। नेपाल अगले महीने या जुलाई में वित्तीय सहायता मांगने के लिए काठमांडू में एक अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और चीन सहित कई विकास साझेदारों ने इस सम्मेलन की सहअध्यक्षता करने में रुचि व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरकार की क्षमताएं सीमित हैं, लेकिन आगे बहुत बड़ा कार्य करना है। महत ने कहा कि नेपाल में अभी भी कई ऐसे दूरवर्ती भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, जहां राहत सामग्रियां नहीं पहुंच पाई हैं। उन्होंने कहा, “हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत पुनर्निर्माण के दौरान भी मदद करेगा।”

नेपाल में भूकंप की वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राष्ट्रीय योजना आयोग और कई अन्य सरकारी इमारतों में भी दरारें आई हैं।