काठमांडू। नेपाल में 25 अप्रैल को आए विनाशकारी भूकंप के बाद सरकार ने दो मंजिल से अधिक ऊंचे भवन के निर्माण पर अस्थाई रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सरकार ने घर और इमारतों के नक्शे के अनुमोदन को मध्य जुलाई तक मंजूरी देने पर रोक लगा दी है।

नेपाल के स्थानीय विकास मंत्रालय ने सोमवार को सभी 75 जिला विकास समितियों और 191 नगर पालिकाओं को एक सर्कुलर जारी किया है। घरों के नक्शे को अनुमोदित करने और इमारतों को निर्माण संबंधी नियम जारी करने का काम इन्ही निकायों का होता है। 25 अप्रैल और उसके बाद आए 260 भूकंप के झटकों में देश में पांच लाख सरकारी इमारतें और लोगों के घर ध्वस्त हो गए हैं।

सरकारी अधिकारियों को बिना किसी उचित जांच के इमारतों के नक्शे को स्वीकृति देने, मिट्टी परीक्षण और निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन का दोषी ठहराया जा रहा है। निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के कारण शहरी क्षेत्रों में बने सैकड़ों घर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस सर्कुलर में कहा गया है कि भूकंप प्रभावित इलाकों में हालांकि जो लोग भूकंप रोधी और पर्यावरण अनुकूल दो मंजिल घर का निर्माण करना चाहते हैं और उसके लिए डिजाइन उपलब्ध कराते हैं, उन्हें अस्थाई घर बनाने की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति स्थानीय निकाय द्वारा भू-क्षेत्र और नक्शे के अनुमोदन के बाद ही दी जाएगी।

मंत्रालय ने आवास और पुनर्वास के लिए निजी क्षेत्र और सरकार द्वारा भूमि एकत्रीकरण और प्लॉटिंग पर भी रोक लगा दी है। जिन लोगों को घर बनाने के लिए अनुमति मिल गई है और उनका नक्शा भी अधिकारियों ने पास कर दिया है, उनसे अगले आदेश तक निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने लोगों से उन मकानों को तुरंत ध्वस्त करने के लिए कहा है जिन्हें निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर बनाया गया था। इस सर्कुलर में कहा गया है सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले नक्शे अनुमोदित कर रहे हैं।