लखनऊ| योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक वर्क फोर्स तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत योगी सरकार मेडिकल की यूजी और पीजी की सीटें बढ़ाने के बाद पैरामेडिकल (नर्सिंग) की सीटों में बड़े पैमाने में वृद्धि करने जा रही है। इसी क्रम में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 25 जिलों में नये राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है। इसके माध्यम से प्रदेश के कई छोटे शहरों में भी छात्र न सिर्फ सरकारी फीस पर नर्सिंग की पढ़ाई कर सकेंगे, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दे सकेंगे। सीएम योगी की पहल पर 20 जिलों में नये राजकीय नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि 5 जिलों में निर्माण कार्य स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। वहीं, सीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को कॉलेजों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है, ताकि अगले एकेडमिक सेशन से पढ़ाई शुरू हो सके।

यूपी सिडको, सी एंड डीएस, यूपीपीसीएल और यूपीआरएनएनएल करा रहीं निर्माण कार्य

डीजीएमई किंजल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के स्वास्थ्य इंफ्रास्क्चर को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के छात्रों को मेडिकल और पैरामेडिकल की पढ़ाई के लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराने के लिए भी युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी ने प्रदेश के 25 जिलों में नये राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी है, जहां अगले एकेडमिक सेशन में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप 20 जिलों में कॉलेजों का निर्माण कार्य चल रहा है जबकि पांच जिलों में निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी। उन्होंने बताया कि इन कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए प्रदेश की चार संस्थाओं को नामित किया गया। इनमें उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (उ. प्र. रा. नि. नि. लि.), कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सी एंड डीएस), यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपी सिडको) और उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) शामिल हैं।

इन 20 जिलों में चल रहा नये राजकीय नर्सिंग कॉलेज का निर्माण

इनमें अयोध्या, बहराइच, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, मीरजापुर, लखीमपुर खीरी, बस्ती, फिरोजाबाद, हरदोई, एटा, अमेठी, ललितपुर, बिजनौर, कौशांबी, गाजीपुर, प्रतापगढ़ और चंदौली शामिल हैं।

इन पांच जिलों में निर्माण कार्य प्रारंभ करने की दी गई स्वीकृति

इनमें देवरिया, कानपुर देहात, सोनभद्र, कुशीनगर और पीलीभीत आदि शामिल हैं।