नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को अयोध्या के विवादित परिसर में बने अस्थायी राम मंदिर के तिरपालों की मरम्मत और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मरम्मत का काम वहां होगा जहां रामलला की मूर्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह कार्य दो स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में फैजाबाद के जिला कलेक्टर कराएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की अर्जी पर दिया है। स्वामी ने तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन पत्र दाखिल किया था। भाजपा नेता ने लिखा था कि केंद्र सरकार और यूपी सरकार के अधूरे इंतजामों के कारण रामलला के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। स्वामी का तर्क था कि 1996 का सुप्रीम कोर्ट के ‘स्टेटैस को’ का फैसला विवादित जमीन पर किसी किस्म के बिल्डिंग के निर्माण को लेकर था।

इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से कहा था कि उसे अयोध्या में विवादित ढांचे के पास ‘राम जन्मभूमि’ स्थल पर तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर विचार करना चाहिए।