राकेश यादव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश का कारागार विभाग मंत्री नहीं, मंत्री के ओएसडी चला रहे हैं। यह बात आपको सुनने में भले ही अटपटी लगे लेकिन विभागीय दस्तावेज इन तथ्यों की पुष्टि करते नजर आते है। मामला विभागीय अफसरों की तैनाती का हो या फिर अधिकारियों के निलंबन के बाद बहाली का। सब काम कारागार मंत्री के ओएसडी ही निपटा रहे हैं। मंत्री के ओएसडी की तानाशाही का आलम यह है कि वह कारागार मुख्यालय से प्रस्ताव मंगाए बगैर ही क्लास वन अधिकारियों का तबादला कर दे रहे हैं। एक तबादले को लेकर विभाग के मुखिया और शासन में ठन तक गई। इस खींचतान की वजह से विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को तबादले के बावजूद उसी स्थान पर रहने के लिए विवश होना पड़ रहा है।

प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 72 जेल हैं। इसमें 56 जिला जेल और छह केंद्रीय कारागार हैं। जिला जेल में विचाराधीन बंदियों और केंद्रीय कारागार में सजायाफ्ता कैदियों को रखा जाता है। जिला जेलों में प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधीक्षक एवं अधीक्षक के कंधो पर होती है। बंदियों को नियंत्रित करने का जिम्मा जेलर के हाथ में होता है। बंदियों की अधिक क्षमता वाली जेलों में वरिष्ठ अधीक्षक के अलावा दो से तीन जेलरों की तैनाती होती है। सूत्र बताते हैं कि कारागार मंत्री के ओएसडी ने मनमाफिक तरीके से अधिकारियों की तैनाती करके जेलों की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। वर्तमान समय में प्रदेश की करीब आधा दर्जन जेलों में अधीक्षक की जिम्मेदारी जेलर निभा रहे हैं, वहीं कई जेलों में एक के स्थान पर दो-दो अधीक्षक तैनात कर दिए गए है। जानकारी के मुताबिक शासन द्वारा प्रदेश की अतिसंवेदनशील घोषित जिला जेल लखनऊ में दधिराम मौर्या और हाल ही में जेलर से प्रोन्नति पाकर अधीक्षक बने शशिकांत मिश्रा को तैनात कर दिया गया है। इसी प्रकार इलाहाबाद की केंद्रीय कारागार नैनी में वरिष्ठ अधीक्षक अंबरीश गौड़ के साथ ही उरई जेल से निलंबित किए गए अधीक्षक अविनाश गौतम को तैनात किया गया है।

राजधानी से सटी कानपुर जेल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कानपुर जिला जेल में हाल ही में जेलर से प्रोन्नति पाए अधीक्षक विजय विक्रम सिंह को तैनात किया गया था। अभी उनकी तैनाती को हुए चंद माह ही बीते थे कि नवनियुक्त महानिरीक्षक कारागार ने प्रभार संभालते ही फतेहगढ़ में तैनात किए गए विपिन कुमार मिश्र को एकाएक कानपुर जेल में तैनात कर दिया गया। प्रदेश की इन तीन जेलों में जहां दो-दो अधीक्षक तैनात हैं वहीं आधा दर्जन जेलों में अधीक्षक नहीं है। इन जेलों की कमान जेलर के हाथ में है। सूत्रों का कहना है कि एक जेल में दो अधिकारियों की तैनाती से जेलों की सुरक्षा के साथ अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। इन जेलों पर अधिकारियों की अधिकता की वजह से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बताया गया है कि विभागीय मंत्री के ओएसडी की इस तानाशाही की वजह से अधिकारियों में खासा आक्रोष व्याप्त है। अधिकारियों में कयास लगाए जा रहे है कि अधिकारी मोटी रकम देकर मनमाफिक जेलों में तैनाती करा रहे हैं। इसमें कई मामलों में तो मंत्री तक को खबर ही नहीं हो पाती है।

इस बाबत जब प्रमुख सचिव कारागार राजेंद्र तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इसकी जांच कराई जाएगी। एक स्थान पर दो अधिकारियों की तैनाती को उन्होंने गलत ठहराया। महानिरीक्षक कारागार देवेंद्र सिंह चौहान ने एक जेल पर दो अधिकारियों की तैनाती को जायज बताते हुए कहा कि पद स्वीकृत होने की वजह से अधिकारियों को तैनात किया गया है। जब इनसे सवाल किया गया कि एक जेल पर पदों के अनुपात में प्रदेश की किसी भी जेल में अधिकारियों की तैनाती नहीं है तो उन्होंने इस गंभीर मसले पर चुप्पी साध ली।