लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर माह में संभावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान के 6869 पद महिलाओं के आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिए यह आरक्षण अनारक्षित 20 607 ग्राम प्रधान के पदों में से 33 फीसद आरक्षण के अनुपात में आरक्षित किया जाएगा।
इस बार पंचायत चुनाव में भी चक्रानुक्रमण आरक्षण नियमावली-2010 को फिर से लागू किया जा रहा है। इस संबंध में शासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। प्रदेश में इस बार 59163 ग्राम पंचायतों के लिए होने वाले ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में चक्रानुक्रमण आरक्षण नियमावली 2010 लागू की जा रही है। इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जा रही है। इस कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य जिला पंचायत अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य होंगे।

पंचायत चुनाव के लिए पदों के आरक्षण के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए राज्य को इकाई माना जाएगा, जबकि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जिले को इकाई माना जाएगा। इसी क्रम में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए ब्लॉक को इकाई मानकर आरक्षण किया जाएगा। जिले स्तर पर पदों को आरक्षित करने के लिए शासन ने जो निर्देश दिया है, उसके मुताबिक 24 से 30 अगस्त तक सभी जिलों में जिला स्तर की कमेटी पदों के आरक्षण का निर्णय करेगी।

आरक्षण पर 31 से 2 सितंबर तक आरक्षित सीटों का प्रकाशन होगा। पदों के आरक्षण पर 6 सितंबर तक आपत्तियां ली जाएंगी और फिर जिले स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी इसका निर्णय लेगी। प्रदेश में 59163 ग्राम प्रधान के पदों में से पिछड़ी जाति के लिए 27 फीसद पद (15 हजार 974) आरक्षित किए जा रहे हैं। इसमें 10 हजार 382 पद पुरुष के और 5592 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 20.69 फीसद पद (12246 पद) आरक्षित किये जाएंगे। इसमें से 7905 पद पुरुषों और 4 हजार 31 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति के लिए .56 फीसदी पद (336 पद) आरक्षित किए जा रहे हैं। इसमें से 204 पद पुरु षों के लिए और 132 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

इस तरह सभी 59163 ग्राम प्रधानों के पद में से 28 हजार 556 पद आरक्षित होंगे, जबकि 20 हजार 607 पद अनारक्षित रहेंगे। अनारक्षित पदों में से 33 फीसदी पद महिलाओं के लिए (6 हजार 869 पद) आरक्षित किए जा रहे हैं। इस बार जितने ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के पद बढ़े हैं, वह सभी आरक्षित होंगे, बल्कि जो पद 2010 में आरक्षित थे, उनमें से अधिकांश पद इस बार अनारक्षित होने की संभावना है।