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अमिताभ निलंबन प्रकरण: सरकार ने नहीं दिया जवाब, माँगा समय

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अमिताभ निलंबन प्रकरण, सरकार ने नहीं दिया जवाब, माँगा समय, अध्यक्ष पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड वीके गुप्ता, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण

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लखनऊ। निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर द्वारा अपने खिलाफ जांच करने के लिए अध्यक्ष पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड वीके गुप्ता को जांच अधिकारी नामित किये जाने को दी चुनौती पर उत्तर प्रदेश सरकार आज केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका और जवाब के लिए तीन सप्ताह का अतिरिक्त समय माँगा।
इस पर नवनीत कुमार और जयति चंद्रा की बेंच ने राज्य सरकार को जवाब के लिए तीन सप्ताह का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर तय की।
श्री ठाकुर ने 13 जुलाई 2015 को उन्हें मुलायम सिंह यादव प्रकरण के कारण निलंबित करते हुए बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिए अगले दिन 14 जुलाई को ही जांच अधिकारी नियुक्त किये जाने और इसे अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 8(6) का उल्लंघन बताते हुए कैट में याचिका दायर किया था जिसपर कैट ने 30 जुलाई के आदेश द्वारा राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने का समय दिया था।

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प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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