लखनऊ| मानदेय की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन करने वाले वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षकों ने सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बातचीत के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया। वार्ता के दौरान अखिलेश ने कहा कि राज्य सरकार वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षकों के मानदेय के भुगतान की उचित व्यवस्था कराने की जवाबदेही तय करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन शिक्षकों के सभी भुगतान अब चेक के माध्यम से ही कराने की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

शासन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं पर विचार के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि आगामी बजट सत्र में वित्तविहीन शिक्षकों के मानदेय भुगतान के संबंध में सार्थक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी कहा है कि प्रदेश के छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है और किसी भी परिस्थिति में शिक्षक एवं शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करेगी। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षकों ने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा की।

बैठक में माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली, प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार, एमएलसी संजय कुमार मिश्रा, उमेश द्विवेदी सहित वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षक संघ के अन्य पदाधिकारी भी बातचीत के दौरान उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि मानदेय की मांग कर रहे वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने शुक्रवार को विधानभवन के सामने प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में सभी जिलों के शिक्षक शामिल हुए थे।