प्रादेशिक
कारागार मुख्यालय के बाबुओं को अब देना होगा टाइपिंग टेस्ट
राकेश यादव
-टाइप का ज्ञान नहीं होने की लगातार मिल रही थीं शिकायतें
-एआईजी प्रशासन ने जारी किया तुगलकी फरमान
लखनऊ। 40 साल तक लिपिक का काम करने वाले बाबुओं को अब टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग टेस्ट आर्हता नहीं आने पर इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपर महानिरीक्षक कारागार प्रशासन के इस तुगलकी फरमान से कारागार मुख्यालय के बाबुओं की नींद उड़ गई है। आधे से अधिक नौकरी पूरी कर चुके इन बाबुओं को एडीजी प्रशासन का फरमान रास नहीं आ रहा है। चर्चा है कि टाइपिंग टेस्ट में गति सीमा कम होने पर कई बाबुओं को नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। इसके साथ ही अयोग्य बाबुओं को वीआरएस भी दिया जा सकता है।
बीती 23 सितम्बर को अपर महानिरीक्षक कारागार प्रशासन डा.रियाज अख्तर ने कारागार मुख्यालय में तैनात कर्मियों के लिए एक फरमान जारी किया। इस फरमान में कहा गया कि मुख्यालय में तैनात अनुभाग अधिकारी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि मुख्यालय में कार्यरत बाबुओं को टंकण (टाइपिंग) का ज्ञान नहीं होने की वजह से कार्य में व्यवधान होने के साथ साथ तमाम तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसा तब है जब लिपिक संवर्ग के कर्मियों को टाइपिंग का ज्ञान होना अनिवार्य आर्हता है। एडीजी प्रशासन ने फरमान में कहा है कि बीती 3 जुलाई 2014 को यह निर्देश दिया गया था कि जिन बाबुओं को टंकण का ज्ञान नहीं है वो तीन माह के अंतराल में टंकण का ज्ञान सीख कर अपने दायित्यों का निर्वहन करें। इस संबध में समस्त अनुभाग अधिकारी अपने अनुभाग में तैनात टंकण कर्मियों को 15 दिन का समय दें। इस अवधि के बाद अनुभाग मे तैनात कर्मियों का किसी भी कार्य दिवस मे टंकण ज्ञान का परीक्षण किया जाए। इस परीक्षा मे टंकण ज्ञान की गति सामान्य नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जाए।
एआईजी प्रशासन के इस फरमान से कारागार मुख्यालय में तैनात लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। बताया गया है कि मुख्यालय में इस संवर्ग के ऐसे भी कर्मचारी मौजूद हैं, जिन्होंने नियुक्ति के बाद से अब तक टाइपिस्ट का काम किया ही नहीं। उधर एआईजी प्रशासन डा.रियाज अख्तर ने टंकण ज्ञान टेस्ट के लिए प्रपत्र जारी करने के आदेश दिए जाने की पुष्टि की है।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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