नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में भारत और मालदीव के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि को मंजूरी दे दी गई। इस संबंध में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस संधि का उद्देश्य दोनों देशों में अपराधों की प्रभावी जांच और उसके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई को बढ़ावा देना है।

बयान में कहा गया है, “अंतर्राष्ट्रीय अपराध तथा आतंकवाद से इसके तार जुड़े होने को देखते हुए यह संधि मालदीव के साथ अपराध की जांच और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में द्विपक्षीय सहयोग के अवसर मुहैया कराएगी।”

भारत-मिस्र में समुद्री परिवहन पर करार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मिस्र के बीच समुद्री परिवहन से संबंधित एक करार पर भी हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी। जहाजरानी के क्षेत्र में दोनों देशों के आपसी सहयोग से मिलने वाले लाभ और महत्व को देखते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया गया। समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच मर्चेट शिपिंग और अन्य समुद्र संबंधी मामलों में सलाह ली जा सकेगी। साथ ही इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत बनाया जाएगा। पारस्परिक सुविधाजनक तिथि और स्थान के हिसाब से समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते से समुद्री संबंध के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा और रिश्ते मजबूत होंगे। इससे समुद्री यातायात को और बेहतर बनाया जा सकेगा, प्रशिक्षण के लिए विभिन्न समुद्री प्रतिष्ठानों से छात्रों और स्टाफ का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।
इसके साथ ही समुद्र और बंदरगाहों पर वाणिज्यिक माल के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा, समुद्री परिवहन, जहाज निर्माण और मरम्मत, समुद्री प्रशिक्षण, सिमुलेटर्स के विकास समेत सूचना प्रौद्योगिकी, बंदरगाहों के विकास और अन्य समुद्री गतिविधियां आदि के क्षेत्र में संयुक्त उपक्रमों की स्थापना की जा सकेगी।