नई दिल्ली| केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार बेघर लोगों को रैनबसेरा उपलब्ध कराने को लेकर प्रयासरत है, विशेष कर उन लोगों के लिए जो काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। नायडू ने बुधवार को प्रश्न काल के दौरान लोकसभा में कहा, “शहरी विकास मंत्रालय ने नवंबर में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे को लेकर एक बैठक आयोजित की थी।”

नायडू ने कहा कि यद्यपि बेघर लोगों के लिए रैनबसेरा उपलब्ध कराना राज्य सरकार के विशेषाधिकारों में शामिल है, लेकिन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने कहा, “हम ‘राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन’ के तहत लोगों को रैनबसेरा उपलब्ध कराने की परियोजना का समर्थन करते हैं।”

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए राज्यों को सहायता राशि भी दे रही है और गैर सरकारी संगठनों को भी इस परियोजना से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। रैनबसेरे बनाने के लिए सरकारी जमीनें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश में ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का अभाव है। नायडू ने यह भी कहा कि सरकार ने एक नई आवास योजना का भी खाका तैयार किया है, जिसे जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष पेश किया जाएगा।