चंडीगढ़। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जमीन के सौदों में हुई अनियमितताओं का खुलासा करने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट रद्द कर दी है। यह जानकारी सूत्रों से मिली है। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच सौदों को लेकर सवाल उठाने वाले खेमका के खिलाफ पद के गलत इस्तेमाल का मामला पिछली हुड्डा सरकार ने दर्ज किया था।

हरियाणा सरकार ने यह मंगलवार देररात तक मंत्री समूह की बैठक के बाद यह फैसला लिया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सरकार के इस फैसले की पुष्टि कर दी है। सूत्रों के अनुसार आईएएस अशोक खेमका ने पिछले महीने ही सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। सीएम ने उन्हें उनकी ओर से दिए गए चार्जशीट के जवाब के संबंध में बुलाया था। खेमका ने चार्जशीट का जवाब फरवरी में ही दे दिया था। इसके बाद सीएम खट्टर को ही चार्जशीट पर फैसला लेना था।

उल्लेखनीय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच डील का म्यूेटेशन कैंसिल किए जाने के मामले में खेमका के खि‍लाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि खेमका ने प्रशासनिक नियमों का उल्लं घन किया और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया।

चार्जशीट रद्द होने के साथ ही अशोक खेमका को विवाद से मुक्ति मिल गई है। चार्जशीट के कारण अशोक खेमका कई विभागीय मामले अधर में लटके हुए हैं। बता दें कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लगाया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्हें फिर से आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। इसको लेकर भाजपा सरकार को भी आलोचना झेलनी पड़ थी।