ढाका। बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को दो युद्ध अपराधियों अली अहसान मोहम्मद मुजाहिद और सलाउद्दीन कादर चौधरी को दिए गए मृत्युदंड के अपने फैसले को बरकारार रखा है। बीडी न्यूज24 डॉट कॉम की रपट के मुताबिक, न्यायालय ने बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी पार्टी के महासचिव मुजाहिद और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेता चौधरी की 1971 में देश की आजादी के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा की पुन: समीक्षा की याचिका नामंजूर कर दी।

प्रधान न्यायाधीश एस. के. सिन्हा की पीठ ने मंगलवार को मुजाहिद की और बुधवार को चौधरी की याचिका पर सुनवाई की। फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल महबूबे आलम ने कहा, “अब युद्ध अपराधियों को फांसी देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।” एक विशिष्ट न्यायाधिकरण ने बुद्धिजीवियों की हत्या और 1971 में हिंदुओं की हत्या और प्रताड़ना में लिप्त पाए जाने के जुर्म में 17 जुलाई, 2013 को मुजाहिद को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।

पूर्व समाज कल्याण मंत्री ने मृत्युदंड रद्द करने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, लेकिन पीठ ने 16 जून को न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा। एक युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने हिंदुओं और अवामी लीग के समर्थकों की सामूहिक हत्याओं और प्रताड़ना के आरोप में चौधरी को एक अक्टूबर, 2013 को मौत की सजा सुनाई थी। पीठ ने न्यायाधिकरण द्वारा सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ चौधरी की याचिका पर सुनवाई के बाद 29 जुलाई को उनका मृत्युदंड बरकरार रखा था। मुजाहिद और चौधरी के पास अब राष्ट्रपति से क्षमादान मांगने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचा है।