नई दिल्ली। पूर्वोत्तर के अपने दो दिवसीय दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट कर कहा है कि उनकी सरकार इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है और इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपनी दो दिवसीय यात्रा का बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं सिक्किम और असम में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा और नागरिकों से चर्चा करूंगा। हमारी सरकार पूर्वोत्तर के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पीएम दिल्ली से दोपहर साढ़े बारह बजे गंगटोक के लिए रवाना होंगे और अपरान्ह तीन बजे वह गंगटोक पहुंचेंगे। पीएम 3 बजकर 25 मिनट पर गंगटोक के रिज पार्क में पुष्प प्रर्दशनी का उद्घाटन करेंगे। शाम चार बजे वे जैविक खेती व इको टूरिज्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे, सभी राज्यों के कृषि मंत्री इस सम्मेलन में शामिल होंगे।

शाम सात बजे गंगटोक राजभवन में पीएम सांस्कृतिक कार्यक्रम देखेंगे, रात बजे राजभवन में आयोजित डिनर में शामिल होंगे। मंगलवार को पीएम सारामसा में ऑर्गेनिक एग्री प्रोड्यूस का भी दौरा करेंगे। इसके बाद मोदी असम के कोकराझार जाएंगे। यहां पीएम बोडो समुदाय के लोगों के लिए पैकेज का एलान कर सकते हैं। पीएम के इस दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस व बोडोलैंड पीपल फ्रंट के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। बोडोलैंड पीपल फ्रंट के पोस्टर में भाजपा के साथ असम में सरकार बनाने की बात है, जबकि कांग्रेस के पोस्टर में पीएम मोदी को सपनों का सौदागर बताया गया है। गौरतलब है कि असम में इस साल होने वाले चुनाव को देखते हुए पीएम का ये दौरा खास माना जा रहा है। सिक्किम देश का पहला राज्य है, जो सरकारी तौर पर जैविक खेती को अपना रहा है, यहां करीब 75,000 हेक्टेयर जमीन में जैविक खेती हो रही है।

पीएम ने संभाली फसल बीमा की राह आसान करने की कमान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बटाईदारों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने व योजनाओं की अन्य बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। बटाईदारों के फंसे पेंच को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए राज्यों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। इसके तहत सुदूर पूर्वोत्तर में दो दिनों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री खुद दो दिनों तक शिरकत करेंगे। किसानों के लिए फसल बीमा योजना एक सुरक्षा कवच के रूप में घोषित की गई है। इसमें पुरानी खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है। लेकिन योजना के समक्ष बटाईदारी पर खेती करने वाले उधार के किसानों की मुश्किलें बरकरार हैं। उन्हें फसल बीमा योजना के दायरे में लाने की गंभीर चुनौती है, जिसके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। कृषि राज्य का विषय होने के नाते इसमें प्रदेश सरकारों की भूमिका अहम होगी।

कृषि मंत्रालय ने इस समस्या के समाधान के लिए राज्यों को ही इस चुनौती से निपटने का दायित्व दिया है। पूर्वोत्तर के प्रगतिशील राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक में इसके लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में राज्यों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लागू करने पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद 18 जनवरी को वहां राज्यों के प्रतिनिधियों की कमेटी की सिफारिशों को जानेंगे। सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्रियों की समिति अपनी राय रखेगी।

फिलहाल बटाईदार किसानों को न बैंक से कृषि ऋण प्राप्त होता है और न ही प्राकृतिक आपदाओं में नष्ट हुई फसल का मुआवजा। खेत के असल मालिक कभी भी अपनी ओर से इस बात का प्रमाण पत्र नहीं देते हैं कि उनके खेत में कोई बटाईदार खेती करता है। केंद्र सरकार फसल बीमा योजना को लागू करने में राज्यों के साथ किसी भी टकराव को टालने की नीति पर आगे बढ़ रही है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे बटाईदारों के हित में कदम उठाएं और उन्हें खेतिहर होने का प्रमाणपत्र जारी करें। गंगटोक सम्मेलन से योजना के सफल होने की उम्मीद है।