नई दिल्ली। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुरूवार को एनपीआर को लेकर संसद में सरकार का पक्ष रखा। राज्यसभा में अमित शाह ने बताया कि एनपीआर को अपडेट करने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने संसद में यह भी साफ किया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई सूचना न दे पाने के बाद उसे डी मार्क नहीं किया जाएगा।

दरअसल, एनपीआर पर चर्चा तब शुरू हुई जब कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल से शाह ने पूछा कि सीएए के किस हिस्से के तहत कोई नागरिकता खो सकता है? तब सिब्बल ने कहा, “यह कोई नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता छीनेगा। हमलोग ऐसा नहीं कह रहे।”

यह सुनते ही सत्ता पक्ष विफर पड़ा और लोग कहने लगे कि कांग्रेस के नेता लगातार यही तो कहते आ रहे हैं। यही तो उनकी पार्टी लाइन है। तब सिब्बल ने कहा, “कानून कहता है कि जब एनपीआर होगा, तब एनपीआर के दौरान दस और प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वे करने वाले जाकर वो सवाल पूछेगा, और व्यक्ति के खिलाफ डी लगाएगा, और बाद में उसके खिलाफ जांच शुरू की जाएगी।” उन्होंने कहा कि यह केवल “मुस्लिमों” के खिलाफ नहीं है, बल्कि “गरीबों” और दलितों के खिलाफ भी है, क्योंकि कई के पास दस्तावेज नहीं होंगे।