लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक की अवध विहार योजना में आवास एवं विकास परिषद,उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2003 में करीब छह गांवों के किसानों की ज़मीनें उनको उचित भुगतान कर अधिग्रहित की थी। लेकिन अब किसान दी गई ज़मीन की कीमत को कम बता रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने उन्हें ठगा है और इसका विरोध करने के लिए अब भाकियू (अवध) उतरेठिया रेलवे स्टेशन पर एक मई 2018 को चक्काजाम कर विरोध करने जा रही है।

लखनऊ ज़िले में घुसवल कलां गांव के रहने वाले अयोध्या प्रसाद (52 वर्ष) ने वर्ष 2004 में अपनी एक बीघा खेतीहर ज़मीन अवध विहार योजना में सरकार को अधिग्रहित करने दी थी। ज़मीन की अधिग्रहण होने के बाद सरकार ने उन्हें प्रति बीघे की दर से 13.45 लाख रुपए की कीमत भी अदा की। अयोध्या प्रसाद का मानना है कि जिस ज़मीन की कीमत सरकार ने उन्हें दी है, उसका रेट आज करीब एक करोड़ रुपए है।इसलिए यह कीमत उन्हें मिलनी चाहिए।

पिछली सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अवध विहार योजना में कम रेट पर ज़मीन लेने की यह शिकायत केवल किसान अयोध्या प्रसाद की ही नहीं , बल्कि यह परेशानी सरोजनी नगर ब्लॉक के सैकड़ों किसानों की भी है। लखनऊ जिले के सरोजनी नगर ब्लॉक के घुसवल कलां, सेवईं, बरॉली धुंधपुरखेड़ा, नरीहर खेड़ा, देवामऊ और हरिहरपुर जैसे गांवों के करीब 150 किसानों से उनकी ज़मीन अवध विहार योजना में अधिग्रहित की गई थी।

लखनऊ के सरोजनी नगर ब्लॉक का है मामला, करीब छह गांवों के किसान हैं परेशान।

किसानों के मुताबिक अवध विहार योजना के तीन फेज में किए गए निर्माण कार्य में करीब 10 हज़ार एकड़ से अधिक ज़मीन अधिग्रहीत की गई है। यह कोशिश वर्ष 2004 से ही शुरू हो गई थी। इसमें कई गांवों के किसान और सैनिक परिवारों के विरोध के बीच परिषद ने ज़मीनों का बड़ा हिस्सा अधिग्रहीत कर लिया। आज उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने सभी किसानों को अधिग्रहित की गई ज़मीन की कीमत दे दी है। लेकिन किसान चाहते हैं कि उन्हें ज़मीन का रेट आज की कीमत पर दिया जाए।

सरकार की ओर से किसानों को उनकी ज़मीन की कीमत अदा किए जाने की बात कहते हुए यूसी सिंह अधिशाषी अभियंता (सरोजनी नगर) आवास एवं विकास परिषद,उत्तर प्रदेश ने बताया,”वर्ष 2003 में 80 फीसदी लोगों से ज़मीन अधिग्रहित करने के बाद करार नियमावली 1997 के समझौते के तहत प्रति बीघा 13.45 लाख रुपए के रेट पर भुगतान कर दिया गया था। फंड की कमी होने के कारण बचे हुए 20 फीसदी लोगों को 20 अगस्त 2017 में 38 लाख रुपए प्रति बीघे के रेट पर भुगतान किया जा चुका है।” वो आगे बताते हैं कि अगर लोगों को सरकार का दिया गया रेट कम लग रहा है, तो वो इस मुद्दे को कोर्ट तक ले जा सकते हैं। कोर्ट जैसा कहेगा उसी हिसाब से लोगों को भुगतान कर दिया जाएगा।

भारतीय किसान यूनियन ( अवध) अब इन किसानों के साथ एक मई 2018 को उपना विरोध जताने के लिए उतरेठिया रेलवे स्टेशन पर चक्काजाम (ट्रेनों का आवागमन रोकने) करने जा रही है। अभी यूनियन किसानों के साथ पांच अप्रैल से 30 अप्रैल तक आवास विकास ऑफिस वृंदावन योजना, उतरेठिया के सामने घरना प्रदर्शन कर रहा है। इसके साथ ही ज़मीन गवा चुके किसानों ने मंडलायुक्त, लखनऊ, जिलाधिकारी लखनऊ, आयुक्त आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, उपजिलाधिकारी लखनऊ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को इसकी जानकारी दी है।

भारतीय किसान यूनियन ( अवध) गुट के वरिष्ठ तहसील प्रभारी सरोजनी नगर राकेश यादव ने बताया कि करीब आधा दर्जन गांवों के किसानों को उनकी ज़मीन का रेट कम दिया गया है। जिन किसानों की ज़मीने अधिग्रहित की गई हैं, उनमें से कुछ की तो अब मृत्यु भी चुकी है। किसी को इलाज के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत है, किसी का घर बनना है, किसी को अपने बच्चों की शादी करवानी है। लेकिन अब सरकार सही रेट देने में तरह तरह की नौटंकी कर रही है।