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उत्तराखंड

केंद्र सरकार उत्तराखंड में विश्वासमत पर विचार करे : न्यायालय

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केंद्र सरकार उत्तराखंड में विश्वासमत पर विचार करे : न्यायालय

नई दिल्ली| सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह उत्तराखंड के बर्खास्त मुख्यमंत्री हरीश रावत की विधायी शक्ति जांचने के लिए सदन में शक्ति परीक्षण पर विचार करे। राज्य में विगत 27 मार्च से राष्ट्रपति शासन लागू है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने महान्यायवादी मुकुल रोहतगी से कहा कि इस संबंध में वह सरकार से निर्देश लें और न्यायालय को सूचित करें।

शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले भी एक अवसर पर इस पहाड़ी राज्य में शक्ति परीक्षण के जरिए राजनीतिक गुत्थी सुलझाने के लिए कहा गया था। शीर्ष अदालत में उत्तराखंड मामले की सुनवाई मंगलवार अपराह्न् दो बजे शुरू होनी थी, लेकिन इसे बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ को करनी थी। लेकिन न्यायमूर्ति सिंह अब शीर्ष अदालत की विशेष पीठ का हिस्सा हैं, जिसे एनईईटी से संबंधित मामले की सुनवाई अपराह्न् दो बजे करनी है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का किया उद्घाटन

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राष्ट्रीय कौशल एवं रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से राजधानी देहरादून में दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कौशल एवं रोज़गार सम्मलेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है।

कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इसे सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “निश्चित तौर पर इस कार्यशाला में जिन विषयों पर भी मंथन होगा, उससे बहुत ही व्यावहारिक चीजें निकलकर सामने आएंगी, जो अन्य युवाओं के लिए समृद्धि के मार्ग प्रशस्त करेगी। हमें युवाओं को प्रशिक्षण देना है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाएं प्रबल हो सकें, ताकि उन्हें बेरोजगारी से निजात मिल सके।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा, वो रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें। अगर प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे, तो इससे बेरोजगारी पर गहरा अघात पहुंचेगा। ” उन्होंने कहा, “हम आगामी दिनों में अन्य रोजगारपरक प्रशिक्षण युवाओं को मुहैया कराएंगे, जो आगे चलकर उनके लिए सहायक साबित होंगे।

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