नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर स्वच्छता अभियान जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के 20 से अधिक सीनियर अधिकारियों को जबरन रिटायर (Compulsory Retirement)  कर दिया है।

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीबीआई  ने 22 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर किया है। जबरन रिटारय किए गए अधिकारियों में सुपरिटेंडेंट और एओ के अधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यह कदम फंडामेंटल रूल 56 (J) के तहत उठाया है।

यह पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार ने अधिकारियों को जबरन रिटायर किया है। इसी साल जून में   केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में वरिष्ठ अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने फंडामेंटल रूल के तहत 15 अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया था।

ये अधिकारी CBIC के प्रधान आयुक्त, आयुक्त, और उपायुक्त रैंक के थे। इनमें से ज्यादातर के खिलाफ भ्रष्टाचार, घूसखोरी के आरोप हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही टैक्स विभाग के 12 वरिष्ठ अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया था। यानी अब तक कुल 49 अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है।