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मुख्य समाचार

जनसंख्या संतुलन के लिए समुदाय केंद्रित कार्यक्रमों की है जरूरत: सीएम योगी

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लखनऊ। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए, राज्य सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने वाली है। वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से एक ओर जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी, वहीं, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता/बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे।

नवीन नीति में एक अहम बिंदु 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवीन जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे।

गुरुवार को लोकभवन में नवीन जनसंख्या नीति 2021-30 के संबंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। कतिपय समुदाय में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में समुदाय केंद्रित जागरूकता प्रयास की जरूरत है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000-16 की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब नई नीति समय की मांग है।

प्रस्तुतिकरण के अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ सभी जरूरी प्रयास किए जाएं।जागरूकता प्रयासों के क्रम में उन्होंने स्कूलों में “हेल्थ क्लब” बनाये जाने के निर्देश भी दिए। साथ ही, डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजातों, किशोरों और वृद्धजनों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि नई नीति तैयार करते हुए सभी समुदायों में जनसांख्यकीय संतुलन बनाये रखने, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता, समुचित पोषण के माध्यम से मातृ-शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास होना चाहिए। नई नीति के उद्देश्यों में सतत विकास लक्ष्य के भावना निहित हो।

इससे पहले अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अमित मोहन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रस्तावित जनसंख्या नीति प्रदेश में एनएफएचएस-04 सहित अनेक रिपोर्ट के अध्ययन के उपरांत उपरांत तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-05 की रिपोर्ट जल्द ही जारी होने वाली है।  नवीन नीति जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयासों को तेज करने वाली होगी। इसमें 2026 और 2030 तक के लिए दो चरणों में अलग-अलग मानकों पर केंद्रित लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय

मुंबई पुलिस ने जारी किया अनमोल बिश्नोई के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस, USA से लाने की तैयारी

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मुंबई। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में है. इस खबर के सामने आने के बाद मुंबई पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस अनमोल को वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की कार्रवाई कर रही है. बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी की घटना सहित कई हाई-प्रोफाइल मामलों में उसका नाम आ चुका है. पिछले महीने मुंबई पुलिस ने स्पेशल कोर्ट में प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू करने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी. 16 अक्टूबर को, उन्होंने अदालत को बताया कि वे अनमोल बिश्नोई को भारत वापस लाना चाहते हैं.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार

अनमोल बिश्नोई पर मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वॉरेंट भी जारी किया है। साथ ही अनमोल बिश्नोई के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। पुलिस का कहना है कि वॉरेंट के साथ-साथ पुलिस को अमेरिकी कोर्ट की परमीशन चाहिए, जिसके बाद ही हम अनमोल बिश्नोई अरेस्ट कर पाएंगे। स्पेशल मकोका कोर्ट ने 16 अक्टूबर को ही इसे मंजूरी दे दी थी। कुछ जरूरी कागजात मिलने के बाद हम केंद्र सरकार से इस मामले पर एक्शन लेने की विनती करेंगे।

NIA ने रखा 10 लाख का इनाम

बता दें कि अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस का छोटा भाई है। अनमोल, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के साथ मिलकर बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करता है। पुलिस को पहले लगता था कि अनमोल बिश्नोई कनाडा में रहता है, मगर हालिया जानकारी के अनुसार अनमोल बिश्नोई अमेरिका में है। यही नहीं, जिस फेसबुक आईडी से पोस्ट शेयर करते हुए अनमोल बिश्नोई ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने की जिम्मेदारी ली थी, उसका आईपी एड्रेस पुर्तगाल का है। हाल ही में NIA ने भी अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम घोषित किया था।

 

 

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