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कश्मीर में नागरिकों से भी क्या आतंकवादियों जैसा सलूक होगा : गुलाम नबी आजाद

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राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, जम्मू एवं कश्मीर में आम लोगों पर सेना की 'बर्बर' कार्रवाई

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राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, जम्मू एवं कश्मीर में आम लोगों पर सेना की 'बर्बर' कार्रवाई

ghulam nabi azad in rajya sabha

नई दिल्ली| राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर सेना की ‘बर्बर’ कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को सवाल किया कि क्या ‘नागरिकों के साथ भी आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाएगा।’

आजाद ने कहा, “कश्मीर में हालात इतने बदतर कभी नहीं हुए। कश्मीर के हालात साल 2008-09 से बदतर क्यों हुए? यहां तक कि हमारी सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार तथा मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार ने भी इस तरह की घटनाएं देखी हैं, लेकिन नागरिकों से इस तरह का बर्बर सलूक हमने कभी नहीं देखा।”

आजाद ने कहा, “उन्होंने (सुरक्षा बलों) बच्चों, बुजुर्गो व महिलाओं पर बुलेट व पैलेट गन का इस्तेमाल किया। क्या नागरिकों के साथ उसी तरह का सलूक किया जाना चाहिए, जैसा आतंकवादियों के साथ होता है? जो गोली आतंकवादियों के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या उसे निर्दोष लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।”

गुलाम नबी आजाद  ने कहा, “आतंकवाद के खात्मे के लिए हम सरकार के साथ हैं, लेकिन नागरिकों के साथ इस तरह के अमानवीय सलूक का समर्थन नहीं कर सकते। आतंकवाद का कोई भी समर्थन नहीं करता। लेकिन आतंकवादियों व आम लोगों के बीच अंतर होना चाहिए।” उन्होंने कहा, “राज्य के सभी 10 जिलों में लोगों की मौत हुई है। अधिकांश मौतें दक्षिण कश्मीर में हुईं।”

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प्रादेशिक

IPS अधिकारी संजय वर्मा बने महाराष्ट्र के नए डीजीपी, रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर के बाद मिली जिम्मेदारी

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महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नए डीजीपी का कार्यभार IPS संजय वर्मा को सौंपा गया है। आईपीएस संजय वर्मा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। उससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की शिकायत मिलने के बाद डीजीपी रश्मि शुक्ला के तबादले का आदेश दिया था।

कौन हैं IPS संजय वर्मा?

IPS संजय वर्मा 1990 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र में वर्तमान में कानून और तकनीकी के डीजी के रूप में कार्यरत रहे। वह अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त पुलिस सेवा से रिटायर होंगे। दरअसल, डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर सियासी दलों के बीच पिछले कुछ समय से माहौल गर्म था। कांग्रेस के बाद उद्धव गुट की शिवसेना ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उन्हें हटाने की मांग की थी।

कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से उन्हें महानिदेशक पद से हटाने की मांग की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने उन पर आरोप लगाया था कि वह बीजेपी के आदेश पर सरकार के लिए काम कर रही हैं।

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