मुख्य समाचार
मोदी सरकार के कार्यकाल पर जुमले बताने वालों को कांग्रेस का यह वरिष्ठ नेता देगा ईनाम
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नकामी दिखाने के लिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने एक नया तरीका खोज निकाला है। इस नए तरीके की अगुवाई खुद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी ( बीजेपी ) कार्यकाल का वर्णन करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल पर तंज कसा है। साथ ही जनता को जवाहर लाल नेहरू की ‘भारत एक खोज’ किताब जीतने का मौका भी दिया है।
किसी पत्रकार मित्र ने मुझसे पूछा कि कैसे रहे देश के लिए पिछले चार साल, मेरे एक दूसरे पत्रकार मित्र ने खुद ही उत्तर दे दिया कि "चार साल फसकें बेमिसाल"। फसक का मतलब है गप्पें, जुमले। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि क्या-क्या फसकें बेमिसाल रही 1,2,3,4,5 बताने की कृपा करें.. pic.twitter.com/5NoKO8CA8I
— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) June 11, 2018
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोदी सरकार के चार वर्ष के कार्यकाल पर ट्विट किया है। इस ट्विट में उन्होंने लिखा है कि एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि देश के पिछले चार साल कैसे रहे, जिसके बाद उन्हीं के बीच से जवाब मिला कि ‘ चार साल फसकें बेमिसाल’।
इसके बाद हरीश रावत ने जनता से मोदी सरकार के जुमले बताने की प्रतियोगिता भी ट्विटर पर शुरू कर दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि, जो भी उन्हें सात सर्वश्रेष्ठ जुमले बताएगा उसे वो ‘भारत एक खोज’ किताब भेंट करेंगे।
मुख्य समाचार
बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग
नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।
विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।
चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।
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