high court lucknow bench

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर द्वारा खनन मंत्री गायत्री प्रजापति, महिला आयोग अध्यक्ष ज़रीना उस्मानी तथा अन्य पर गोमतीनगर थाने में दर्ज एफआईआर की सीबीआई जाँच हेतु दायर याचिका पर पुलिस से जवाब माँगा है। जस्टिस अजय लाम्बा और जस्टिस रविन्द्र नाथ मिश्रा-द्वितीय की बेंच ने कहा कि वादिनी ने सीबीआई जाँच की मांग की है क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष विवेचना की कत्तई उमीद नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि नूतन का आरोप है कि पहले तो शिकायत करने पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया और बाद में बिना प्रकरण में समुचित विवेचना किये मात्र 03 दिनों की विवेचना के बाद बिना कारण बताये अंतिम रिपोर्ट लगा दिया गया। आदेश के अनुसार अंतिम रिपोर्ट से असहमत नूतन ने सीजेएम लखनऊ को प्रार्थनापत्र दिया जिन्होंने उसे ख़ारिज कर अग्रिम विवेचना के आदेश दिए पर पिछले 04 महीनों में कोई विवेचना नहीं की गयी है। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने विवेचक को प्रस्तावार उत्तर देने और अब तक विवेचना में हुई प्रगति से अवगत कराने के आदेश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई 2016 नियत है।