नई दिल्ली। आज के समय में भारत में लगभग हर घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर मौजूदा समय में लगभग हर किसी की जरुरत बन गया लेकिन अब आपके कंप्यूटर पर सरकारी पहरा लगने वाला है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए गुरुवार को 10 केन्द्रीय एजेंसियों को देश में चल रहे किसी भी कंप्यूटर की जासूसी का अधिकार दे दिया है।

गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश की ये सुरक्षा एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर में जेनरेट, ट्रांसमिट, रिसीव और स्टोर किए गए किसी दस्तावेज को देख सकता है।

साभार ANI

इस आदेश के मुताबिक अब इंटेलिजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सीबीआई, एनआईए, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट (रॉ), डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस और दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास देश के किसी भी कंप्यूटर में सेंधमारी का अधिकार मिल गया है।

केन्द्र सरकार के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलीमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर विरोध किया है।

उन्होंने कहा, ‘केन्द्र सरकार ने महज एक सामान्य से सरकारी आदेश के जरिए देश में सभी कंप्यूटर की जासूसी का आदेश दे दिया है। क्या केन्द्र सरकार इस फैसले से घर-घर मोदी का अपना वादा निभा रही है।’ साथ ही ओवैसी ने मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 1984 में आपका स्वागत है।