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नेशनल

श्रीनगर में जुलूस निकालने वाले विधायक इंजीनियर राशिद हिरासत में

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श्रीनगर में जुलूस निकालने वाले विधायक इंजीनियर राशिद हिरासत में

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श्रीनगर में जुलूस निकालने वाले विधायक इंजीनियर राशिद हिरासत में

श्रीनगर| कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद को हिरासत में ले लिया गया है। वह एस.ए.आर. गिलानी और जवाहर लाल नेहरू (जेएनयू) के प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे। लंगेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले इंजीनियर राशिद ने शहर में स्थित अपने सरकारी आवास जवाहर नगर से 200 समर्थकों के साथ मिलकर एक जुलूस निकाला।
विधायक को नौ फरवरी को अफजल गुरु की बरसी पर जेएनयू में विरोध प्रदर्शन करने वालों के प्रति एकजुटता दिखाने और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यापक एस.ए.आर. गिलानी की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकालने पर हिरासत में लिया गया है।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अब्दुल्ला ब्रिज के नजदीक रोक लिया था।

पुलिस ने इंजीनियर राशिद को हिरासत में लिया और राजबाग पुलिस थाने ले गई। प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक वहां से जाने दिया गया।

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नेशनल

दिल्ली पुलिस ने HIBOX ऐप घोटाले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को जारी किया नोटिस, करीब 30 हजार लोगों के साथ हुई थी ठगी

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने HIBOX ऐप घोटाले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है। रिया ने विज्ञापन के जरिए लोगों को इस ऐप में निवेश करने के लिए मोटिवेट किया। हाइबॉक्स ऐप से जुड़े मामले में 500 करोड़ के घोटले का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड सिवाराम को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जिसने नवंबर 2016 में सवरुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की थी। जिसके बाद फरवरी 2024 में हाइबॉक्स ऐप को लॉन्च किया था। इस ऐप के माध्यम से करीब 30 हजार लोगों के साथ ठगी की गई है। इस घोटले में कई मशहूर सितारे और हाई-प्रोफाइल यूट्यूबर भी शामिल बताए जा रहे हैं।

हाइबॉक्स क्या होता है

हाइबॉक्स ऐप को एक निवेश योजना के तौर पर प्रमोट किया गया है। इस ऐप में साइन अप करके पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। इस ऐप के माध्यम से एक से पांच फीसदी तक ब्याज देने का दावा किया जाता है। यह ऐप एक महीने में 30-90 फीसदी तक का रिर्टन देने का भी आश्वासन देता है। इस ऐप ने शुरऊ में रिटर्न दिया। लेकिन बाद में जुलाई 2024 में इस ऐप में टेक्निकल गड़बड़ी और लीगल वैलिडिटी का हवाला देकर पेमेंट रोक दी गई।

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