चेन्नई| सैकड़ों वकीलों ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के नजदीक अनियंत्रित अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश देने वाले अधिवक्ता अधिनियम के नियमों के संशोधन के विरोध में प्रदर्शन किया। सुरक्षा उपायों के तहत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया और सड़कों पर बैरिकेड लगाए गए थे।

विरोध प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने जब लोहे के बैरिकेड हटाने और उच्च न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की, तब तनाव थोड़ा बढ़ गया। हालांकि, पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में कर ली।

तमिलनाडु और पुडुच्चेरी के वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

विरोध प्रदर्शन के कारण इलाके का यातायात भी बाधित हो गया।

शनिवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने तमिलनाडु के 126 वकीलों को अपनी सूची से निलंबित कर दिया।

निलंबित वकीलों में से 21 संयुक्त कार्रवाई समिति के सदस्य हैं और वे अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं।

एक अधिवक्ता राधाकृष्णन ने एक समाचार चैनल को बताया, “उच्च न्यायालय अगर यह घोषणा कर देता कि नए नियमों को स्थगित कर दिया जाएगा तो स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सकता था।”

वकीलों के मुताबिक, केवल बार काउंसिल को ही किसी भी वकील के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है, न्यायाधीशों को नहीं।

मद्रास उच्च न्यायालय ने अदालती कार्यवाहियों के शांतिपूर्ण संचालन के लिए मई में अनियंत्रित अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश देते अधिवक्ता अधिनियम के नियमों में संशोधन अधिसूचित किया था।