नई दिल्ली| केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि सरकार की कोशिश 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित कराने की होगी। मानसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होगा। नायडू ने कहा, “हमने संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की। प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) ने बैठक की अध्यक्षता की। हम सभी जीएसटी को संसद के मानसून सत्र में लाने के पक्ष में हैं।”

उन्होंने बैठक के बाद कहा, “इस मुद्दे पर आम सहमति है। कुछ चिंताएं भी हैं। मैं खुद और वित्त मंत्री (अरुण जेटली) भी राजनीतिक दलों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री भी पहले ही कह चुके हैं कि वह राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत के लिए तैयार हैं।”

उन्होंने कहा, “हमें लगता है कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है और हमें उमीद है कि यह मानसून सत्र में पारित हो जाएगा।”

प्रधानमंत्री ने समाचार चैनल ‘टाइम्स नाउ’ को दिए साक्षात्कार में कहा था कि जीएसटी विधेयक के पारित नहीं हो पाने से गरीबों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संसद में राजनीतिक दलों के बदले गणित से इसका मार्ग प्रशस्त होगा।

जीएसटी विधेयक पर कांग्रेस के विरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “केवल एक समूह है, जिसने इसे मुद्दा बना लिया है। अब जिस तरह का गणित बना है, वह काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि यह फैसला गरीबों के हित में होगा।”